काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २७ र २८ का लागि आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई लिएर संस्थापन र इतर पक्षबीच ‘जुहारी’ मात्र चलेको छैन, संगठन नै दुई ध्रुवमा विभाजित देखिएको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले यो महाधिवेशनलाई रोक्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको छ। बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशनलाई ‘अवैधानिक’ ठहर गर्दै प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी नहुन उर्दी जारी गरेको छ।

संस्थापन पक्षको तर्क छ- आगामी १५ मंसिरमा नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। यसले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजाने र आगामी आमनिर्वाचनमा क्षति पुग्ने जिकिर प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले गरेका छन्।

महामन्त्री थापा र शर्मा भने पछि हट्ने संकेतमा छैनन्। उनीहरूले यसलाई पद प्राप्तिको लडाइँ नभई पार्टीलाई विधि र प्रक्रियामा फर्काउने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। महामन्त्री थापाले भनेका छन्, “नेतृत्वले यसको स्वामित्व लियो भने पार्टी एक ढिक्का हुन्छ, नत्र यो विद्रोहको मार्ग बन्न सक्छ।” विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले संस्थापन पक्षले प्रतिनिधिहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिएर हस्ताक्षर फिर्ता गराउन खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्।

संस्थापन पक्षको निषेधका बाबजुद देशभरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आउने क्रम सुरु भएको छ। जुम्लाका १९ प्रतिनिधि बिहीबारै बस चढेर काठमाडौँ हिँडेका छन्। कर्णालीका करिब ४० प्रतिशत प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन्। प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनका अनुसार लुम्बिनीका ९ जिल्ला सभापति नै महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन्। यहाँ ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि खुल्ने दाबी गरिएको छ। मधेश प्रदेशका ५५ प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

पार्टीका अर्का प्रभावशाली नेता शेखर कोइराला भने यतिबेला दबाबमा छन्। एकातिर आफूनिकट प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन् भने अर्कोतिर उनले सभापति देउवासँग भेटेर मध्यमार्गी समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। तर, देउवाले विशेष महाधिवेशनको कुरै सुन्न नचाहेपछि कोइराला पक्षका कतिपय नेताहरूले ‘एजेन्डा छोडेको’ भन्दै कोइरालाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक सुवास पोखरेलका अनुसार प्रतिनिधिहरूको आवासका लागि काठमाडौँका होटलहरूमा १४ सय कोठा बुक भइसकेका छन्। संस्थापन पक्षले ५७ जनाको हस्ताक्षर फिर्ता गराए पनि नयाँ डेढ सय प्रतिनिधि थपिएको उनको दाबी छ।

कांग्रेसको यो आन्तरिक द्वन्द्वले आगामी २१ फागुनको निर्वाचनलाई कस्तो प्रभाव पार्छ र २७ पुसमा काठमाडौँमा कति प्रतिनिधिको उपस्थिति रहन्छ, त्यसले नै कांग्रेसको आगामी दिशा तय गर्ने निश्चित छ।