लामो समयदेखि अन्योल, अविश्वास र आशंकाको भुमरीमा फसेको नेपाली राजनीतिले अन्ततः एउटा स्पष्ट दिशा समातेको संकेत मिलेको छ। आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन शीतलनिवासमा भएको शीर्ष नेतृत्वको सामूहिक प्रतिबद्धताले मुलुक अब ‘निर्वाचन मुड’ मा प्रवेश गरेको पुष्टि गर्दछ। यसले केवल निर्वाचनको मितिलाई मात्र सुनिश्चित गरेको छैन, बरु राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि ‘जनादेश’ नै निर्विकल्प लोकतान्त्रिक बाटो हो भन्ने सत्यलाई पुनः स्थापित गरेको छ।

शीतलनिवासको सहमति: अन्योलको अन्त्य

केही समययता निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तदेखि जनस्तरसम्म ठूलो संशय थियो। तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको समझदारीले त्यो अन्योललाई चिरेको छ। प्रमुख दलहरू निर्वाचनका लागि एकै ठाउँमा उभिनु आफैंमा एउटा ‘ब्रेकथ्रु’ हो। यसले निर्वाचन बिथोल्न चाहने वा अन्योल सिर्जना गर्न खोज्ने शक्तिहरूलाई बलियो राजनीतिक सन्देश दिएको छ।

राजनीतिक स्वामित्व र जिम्मेवारीबोध

यो छलफलको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको निर्वाचनप्रतिको ‘सामूहिक स्वामित्व’ हो। राष्ट्रपतिले निर्वाचनलाई ‘मुलुकको स्थिरताको प्रवेशद्वार’ भन्नु र शीर्ष नेताहरूले त्यसलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुले निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाएको छ। अब यो निर्वाचन कुनै एउटा सरकार वा दलको मात्र एजेन्डा नभई राज्यकै साझा संकल्प बनेको छ।

बालुवाटार संवाद: कार्यान्वयनको कडी

शीतलनिवासमा बनेको नीतिगत सहमतिलाई व्यवहारमा उतार्न अबका छलफल बालुवाटारमा हुने समझदारी भएको छ। यसले के संकेत गर्छ भने, अबको बहस “निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने” भन्नेमा होइन, बरु “कसरी गर्ने” भन्ने प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीमा केन्द्रित हुनेछ। निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध, कानुनी जटिलताको गाँठो फुकाउने र आन्दोलनरत वा असन्तुष्ट पक्षलाई संवादमार्फत प्रक्रियामा सामेल गराउने जिम्मेवारी अब शीर्ष नेतृत्वको काँधमा आएको छ।

चुनौतीको व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक अभ्यास

निर्वाचनको बाटो पूर्णतः निष्कण्टक भने छैन। राजनीतिक ध्रुवीकरण, केही समूहहरूको असहमति र छोटो समयको तयारी जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन्। तर, राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेझैँ देशको संवेदनशील परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दा निर्वाचन नै सबैभन्दा उपयुक्त र लोकतान्त्रिक उपाय हो। दलहरूबीचको आपसी सहकार्यले मात्रै यस्ता चुनौतीलाई चिर्न सकिन्छ। राजनीतिक तनाव कम गर्न र सबै पक्षलाई समेट्न हुने आगामी छलफलहरूले निर्वाचनलाई थप समावेशी र स्वीकार्य बनाउनेछन्।

निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो। शीतलनिवासको भेटघाटले तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेका नेताहरूलाई समेत एउटै टेबुलमा ल्याएर संवादको ढोका खोलेको छ। फागुन २१ को निर्वाचनलाई सफल बनाउन गरिने हरेक प्रयासले अन्ततः नेपालको संविधानको कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरतालाई नै बलियो बनाउनेछ। अबको आवश्यकता भनेको यो राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई इमानदारीपूर्वक चुनावी मैदानमा उतार्नु र जनतालाई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्नु हो।