काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्र संघको हालै गरिएको एक अध्ययनले नेपालमा अन्तरजातीय विवाहसँग जोडिएको हिंसासहित दलित समुदायविरुद्ध हुने अपराधमा दण्डहीनताको दर धेरै उच्च रहेको देखाएको छ। साथै, धार्मिक अल्पसंख्यकविरुद्ध पनि नेपालमा भेदभाव बढ्दो क्रममा रहेको र यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने राष्ट्र संघका विज्ञहरूको ठहर छ।

अल्पसंख्यक मामिलासम्बन्धी विज्ञ प्रा. निकोलस लेभ्राले नेपालमा १० दिन लगाएर गरेको देशव्यापी अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै नेपालको कानुन प्रगतिशील भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औंल्याएका छन्। उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२४ मा दलितविरुद्धको हिंसासँग सम्बन्धित ६३ प्रतिशत मुद्दामा सफाइ दिइएको जानकारी दिए।

प्रा. लेभ्राका अनुसार दलित महिलाहरूलाई यौनजन्य हिंसाको उजुरी प्रहरीमा दर्ता गर्न गाह्रो छ। देशभर स्थापना गरिएका ‘दलित डेस्क’हरू प्रायः नेम प्लेटमा सीमित छन् र डेस्कमा दलित व्यक्ति नहुँदा समुदायलाई न्याय प्रक्रियामा पहुँच पाउन कठिन हुने गरेको छ। सामाजिक दबाबका कारण वा न्याय प्रणालीमा विश्वास नराखी अल्पसंख्यकहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाका वादी वा साक्षीहरूले उजुरी फिर्ता लिने गरेको पनि पाइएको छ।

राष्ट्र संघका विशेष प्रतिवेदक प्रा. लेभ्राले नेपालमा धार्मिक समूहहरूबीच तनाव बढ्दो क्रममा रहेको, खासगरी मधेस प्रदेशमा मुस्लिम र हिन्दु समुदायबीच तनाव बढिरहेको बताए। उनले यो तनाव प्रायः भारतका हिन्दु समूहको गतिविधिबाट प्रेरित भएको उल्लेख गरे। नेपालको मुलुकी अपराध संहितामा रहेको धर्म परिवर्तनविरोधी व्यवस्थालाई कहिलेकाहीँ केही धार्मिक समुदाय, विशेषगरी इसाई समुदायलाई सताउन प्रयोग गरिएको पाइएको छ।

दलित समुदायका व्यक्तिहरू रोजगारी, स्रोतसाधन र शिक्षामा कमजोर स्थितिमा छन्। कतिपय घरधनीले शहर-बजारमा दलित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई कोठा भाडासमेत नदिने अवस्था रहेको औँल्याइएको छ। आरक्षण आवश्यक भए पनि यसको दुरुपयोग भई योग्यता नभएका व्यक्तिहरूले पनि पद पाउने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ।

नेपालले सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धि अनुमोदन नगरेको र तिब्बतीहरूलाई शरणार्थी कार्ड जारी नगर्दा बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुने जस्तो चरम विभेदको स्थिति सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रा. लेभ्राले आफ्नो यो प्रारम्भिक निष्कर्ष हो भन्दै सन् २०२६ मा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा यसको पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्।