काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्वहाली गर्न परमादेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई उनको पदमा पूर्ववत् काम कारबाही गर्न दिनू भनी आदेश दिएको हो।

अदालतको यो फैसलासँगै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा शाक्यलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयमा गम्भीर धक्का लागेको छ।

शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त गराउने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ। अदालतले शाक्यलाई हटाउने प्रक्रियालाई ‘पूर्वाग्रही’ र ‘प्रतिशोधपूर्ण’ ठहर गरेको छ।

शाक्यलाई हटाउँदा प्राधिकरणको विनियमावली २०६१ र उनीसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता मा उल्लेखित कुनै पनि प्रक्रिया र आधार पूरा नगरिएको अदालतको निष्कर्ष छ। अदालतले मन्त्री (कुलमान घिसिङ) को प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएकोले त्यसमा आधारित निर्णय ‘स्वेच्छाचारी’ र कानुनसङ्गत नरहेको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले मिति २०८२ असोज ५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा मनोज सिलवाललाई गरिएको नियुक्ति समेत बदर गरिदिएको छ। शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी अवैधानिक रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।