काठमाडौँ। सरकारी विद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति ‘आम्दानी’ का नाममा भाडामा लगाउने वा अन्य प्रयोजनमा सुम्पिने प्रवृत्तिमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ।

विद्यालयको सम्पत्ति दुरुपयोग रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारी विद्यालयको जग्गा व्यापारिक प्रयोजन वा अन्य बहानामा भाडामा लगाउन नपाइने आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार विद्यालयको सम्पत्ति ‘सरकारी सम्पत्ति’ हुने ठहर गरेको छ। इजलासले विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका) ले व्यवस्थापनको नाममा विद्यालयको सम्पत्ति जथाभावी प्रयोग वा भाडामा दिन नमिल्ने स्पष्ट आदेश दिएको हो।

काभ्रेको चौरी देउराली गाउँपालिकास्थित प्रभा उच्च माध्यामिक विद्यालयको जग्गासम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले यस्तो नजीर स्थापित गरेको हो।

गाउँपालिकाले २०७६ पुस महिनामा प्रभा माविको जग्गा ‘कृषि उपज केन्द्र’ लाई भाडामा दिने गरी सम्झौता गरेको थियो। विद्यालयको शैक्षिक वातावरण र सम्पत्तिमा असर पर्ने गरी जग्गा भाडामा दिइएको भन्दै उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।

अदालतले गाउँपालिका र विद्यालयबीचको उक्त सम्झौता र निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ।

सर्वोच्चले निर्णय मात्र बदर गरेन, विद्यालयको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने कार्यमा संलग्नहरूमाथि छानबिनको बाटो पनि खोलिदिएको छ। अदालतले यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने आदेशसमेत गरेको छ।

रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू एकराज भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई र विशाल थापाले बहस गरेका थिए।

उनीहरूले विद्यालयको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ। यो आदेशसँगै अब देशभरका सामुदायिक विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाएर आर्थिक चलखेल गर्ने बाटो बन्द हुने देखिएको छ।