काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) गठन नगर्ने पालिकाहरूलाई कडा चेतावनी दिएका छन् । नियमअनुसार विव्यस गठन नगर्ने विद्यालयलाई संघीय सरकारबाट जाने अनुदान तत्काल रोक्का गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

मन्त्री पुनका अनुसार केही पालिकाहरूले नियमको उल्लंघन गर्दै मनोमानी ढंगले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न र शिक्षामा सुशासन कायम गर्न नियमानुसार तुरुन्त विव्यस गठन गर्न पालिकाहरूलाई सूचना जारी गरिएको उनले बताए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत् मन्त्री पुनले यो जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन्।

मन्त्री पुनले अटेरी गर्ने पालिकाहरूलाई सिधा चेतावनी दिँदै भने, ‘व्यवस्थापन समिति गठन गर्न भनिएको छ, अन्यथा त्यस्ता पालिकाहरूको विद्यालयलाई आउने संघीय अनुदान रोक्का गरिनेछ।’ उनले नियम पालना नगर्ने पालिकाहरूको नाम संकलन भइरहेको समेत जानकारी दिएका छन्, जसले अबको कदम थप कठोर हुने सङ्केत गर्छ।

समिति गठन नगर्दा संघीय अनुदान रोक्का हुने चेतावनीसँगै यसले विद्यालयको समग्र व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तरमाथि समेत गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने शिक्षाविद्हरूले बताएका छन्।

समिति नहुँदा विद्यालयमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको संकट उत्पन्न हुने उनीहरुको भनाइ छ। समिति, विद्यालय र स्थानीय समुदायबीचको पारदर्शी पुल मानिन्छ।

यो समिति नहुँदा विद्यालयको वित्तीय कारोबार, भौतिक निर्माण र शैक्षिक गतिविधिमाथि समुदायको प्रत्यक्ष निगरानी शून्य हुन पुग्छ। यसका कारण विद्यालयमा मनोमानी ढंगले काम हुने, आर्थिक अनियमितताको सम्भावना बढ्ने र शिक्षक तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादन कमजोर हुँदा पनि प्रश्न उठाउने निकाय नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

समितिको अभावमा विद्यालयको विकास योजना निर्माण, शिक्षकको मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन शैक्षिक रणनीति तय हुन पाउँदैन। जसले गर्दा विद्यालयको भौतिक संरचनाको विकास र विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार ल्याउने प्रयासहरू अपूर्ण रहन्छन्।

अन्ततः यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने शैक्षिक गुणस्तरमाथि पर्छ र सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास घट्दै जान्छ। साथै, शिक्षा ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै विव्यस गठन अनिवार्य गरेकाले यो गठन नहुनु भनेको कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्नु पनि हो, जसले स्थानीय सरकारको सुशासनमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गर्छ।