काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई नेपाली भाषा बोल्नबाट वञ्चित गर्ने वा नेपाली बोलेबापत दण्ड सजाय दिने कार्य तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले आज उक्त महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको हो।

स्मृति अधिकारी, विवेक बख्रेल र आयुष बडालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो। रिट निवेदकहरूले निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई नेपाली बोल्नमा रोक लगाउँदा उनीहरूले मानसिक तनाव र अपमान भोग्नुपरेको दाबी गरेका थिए।

विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई कुनै पनि प्रकारको दण्ड सजाय दिने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

प्याब्सन मातहतका निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा प्रयोग गरेबापत सजाय दिने भनी कुनै नीति वा निर्देशन (सर्कुलर) भए, त्यस्तो सर्कुलर खारेज हुने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको निर्देशन जारी गरेको छ।

अदालतले शिक्षा मन्त्रालय र निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याब्सनसहितका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै अब निजी विद्यालयहरूले नेपाली भाषा बोल्नमा विद्यार्थीलाई रोक लगाउन पाउने छैनन्।