काठमाडौँ। शिक्षा मन्त्रालयले अब निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिको हरेक हिसाबकिताब खोजेको छ। नियमअनुसार पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति नदिएको वा पहुँचका आधारमा मात्र दिएको भन्ने गुनासो बढेपछि सरकारले देशभरका निजी स्कूलहरूलाई शैक्षिक सत्र २०८० देखि २०८२ सम्मको सम्पूर्ण विवरण तत्काल बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

मुख्य कुरा, १० प्रतिशत अनिवार्य हो! कानुनले निजी विद्यालयहरूले भर्ना भएका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनैपर्छ भनेको छ।

देशभरका करिब ८,१०० निजी स्कूलमा अहिले साढे २३ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी पढिरहेका छन्। यसको १० प्रतिशत भनेको २ लाख ३५ हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ। यो छात्रवृत्ति खासगरी विपन्न, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित, जनजाति र जेहेनदार विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरिएको हो।

शिक्षामन्त्री महावीर पुन आफैँ यो विषयमा गम्भीर देखिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “निजी विद्यालयले १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी विपन्न वर्गलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम रहेछ। सोही नियमअनुसार छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको नामावली सङ्कलन गर्न शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको छ।”

के-के विवरण मागियो?

मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमार्फत जिल्ला र स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको निम्न विवरणहरू मागेको छ:

विद्यार्थी र अभिभावकको नाम।

कुन कोटा (दलित, महिला, विपन्न आदि) बाट छात्रवृत्ति पाइएको हो।

विद्यालयको नाम, ठेगाना र विद्यार्थी पढ्दै गरेको कक्षा।

स्थानीय सरकारको भूमिका

केही स्थानीय तहहरू (जस्तै: काठमाडौं महानगरपालिका) ले भने कानुनलाई कडाइका साथ पालना गराउन सुरु गरिसकेका छन्। उनीहरूले विज्ञापन निकालेर प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र योग्य विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि निजी स्कूलमा सिफारिस गर्ने गरेका छन्। यो अभियानले गर्दा अब साँच्चै आवश्यक पर्ने विद्यार्थीहरूले निःशुल्क पढ्न पाउने आशा बढेको छ।