तीन दिनको जेन-जी विद्रोहले पूरै देशको अस्थिपञ्जर मकाइदियो। यो विद्रोह देशको सन्तुलित र सङ्गठित विकास हुन नसकेकोमा नयाँ पुस्ताको ‘स्वाभाविक’ आक्रोशका रूपमा प्रस्फुटन भएको थियो। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको ‘शक्ति संयोजन’ को प्रतिच्छवि देखिएको थियो। देशका ‘एलिट’ जातिका मनुष्यहरूले यथासमय यसको विश्लेषण गरिहाल्नेछन्। विद्रोहमा कतिको ज्यान गयो? कति घाइते भए? देशले भौतिक क्षति कति बेहोर्नु पर्यो? सत्य जनताका आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ। क्षतिका बारे मोटामोटी रूपमा सरकारी तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ। यो क्षति कति वीभत्स थियो? केही समयपछि यसको पनि लेखाजोखा हुने नै छ।

तन्नेरी पुस्ताको यो विद्रोहले केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा बनेको नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को संयुक्त सरकारलाई घुँडा टेकाइदियो। ओली सरकारको अहङ्कारको आकार बढेको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ‘प्रतीक्षारत’ प्रधानमन्त्री थिए। ओलीपछि उनको आफ्नै पालो थियो प्रधानमन्त्री बन्ने। जेन-जी विद्रोहले देउवाको पालो पन्छाइदियो। विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्न नेपाली सेना पहिले त अलिकति हच्कियो। पछि शान्ति व्यवस्था कायम राख्न आफ्नै रुचि अनुसारको सरकार बनाउन कदम चाल्यो। प्रधानमन्त्री पदका लागि उपयुक्त व्यक्तिको छनोट प्रक्रिया शुरू भयो। परिणाम: यतिखेर, नेपाली सेनाको रुचि अनुसार, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान छिन्- सुशीला कार्की। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, मानव अधिकारकर्मी र मायालु आमाका रूपमा उनको चरित्र चित्रण हुन थालेको छ।

नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनको मानक वर्ष २००७ साल नै हो। २००७ सालपछि नै नेपाली सेना राष्ट्रिय सेनाको हैसियतमा अस्तित्वमा आएको हो। नेपाली सेनाले राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि, नेपाली सेनाका परमाधिपतिको हैसियतले राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा देशको राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिन सेनाको प्रयोग गरेर बी.पी. कोइरालाको निर्वाचित सरकार भङ्ग गरेका थिए। सेनाले ‘परमाधिपति’ राजाको आदेशको पालना गर्दै प्रधानमन्त्री तथा उहाँका सहयोगीहरूलाई गिरफ्तार गरेर बन्दी बनाएको थियो।

यो पटक देशको शासन सत्ताको बागडोर, प्रत्यक्ष-परोक्ष, सेनाले आफ्नो हातमा लिएको छ। सामाजिक सञ्जालले नायक बनाएका धेरै मानिसहरूलाई सेनाले आफ्नो गुमास्ता बनाएको छ। सेनाले आफ्ना परमाधिपतिका रूपमा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई औपचारिकतामा सीमित गरेको देखिन्छ। निर्णायक तहमा रहेका सैनिक अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारको सैनिक मुख्यालयमा परीक्षण र छनोट गरेका थिए। अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा सेनाले छानेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ खुवाएपछि जेन-जी विद्रोहको राप मत्थर हुँदै गएको हो।

सेनाको यो प्रबन्धले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान र संवैधानिक प्रक्रियाहरूको कति सम्मान हुने हो? यसले देशलाई फाइदा-बेफाइदा के गर्ने हो? यो त केही समयपछि स्पष्ट होला नै। यो सत्य हो, सेनाको हस्तक्षेपले तत्कालका लागि परिस्थिति केही साम्य भएको छ। फागुन २१ का लागि ‘तय’ गरिएको सङ्घीय संसद्को चुनावका बारे राजनीतिक दलहरू दोहोरो मनस्थितिमा देखिएका छन्। आगामी चुनावका सम्बन्धमा कुनै पनि दलले आफ्नो दृढ धारणा बनाउन सकेको देखिएको छैन। कांग्रेस र एमाले पार्टी सङ्गठन भित्रका विभिन्न गुट र उपगुट का नेताहरू पार्टीको सशक्तिकरणमा भन्दा पनि आ-आफ्नो नाकको प्रतिष्ठा जोगाउन सक्रिय रहेका छन्।

देशको राजनीतिक धरातल हल्लाउने ‘हिंसात्मक’ आन्दोलन सैनिक सक्रियतापछि रोकिएको छ। तर, त्यसको तुष निकै घातक साबित भएको छ। यसको प्रभाव लामो समयसम्म रही रहनेछ।

अहिले देशका राजनीतिक दलहरू ठूलो छटपटीमा परेका छन्। २००७ सालमा देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुलदलीय प्रजातन्त्र भित्र्याउने नेपाली कांग्रेस, संवैधानिक राजतन्त्र र पुनर्स्थापनाका लागि भएको २०४६ को ऐतिहासिक जन–आन्दोलनमा एकीकृत शक्तिका रूपमा देखा परेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र संवैधानिक राजतन्त्र र बहुलदलीय प्रजातन्त्रका विरुद्ध हिंसात्मक ‘जनयुद्ध’ जितेर सत्तामा आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) यतिबेला चौबाटोमा उभिएका छन्। आ-आफ्नो गन्तव्य पहिल्याउन उनीहरूलाई धौधौ परेको छ। कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा सबभन्दा भीमकाय एमाले पार्टी आगामी समयका लागि ‘नेतृत्व’ विवादमा अल्झिएको छ। एमालेबाट ‘अलग्गिएर’ झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको अग्रसरतामा बनेको समाजवादी पार्टी समान विचारका कामरेडहरूलाई समेटेर माओवादीसँग हातेमालोमा लागेको छ। तर, झलनाथ खनाल तथा पार्टीका अन्य प्रभावशाली नेताहरू यसका विरुद्ध छन्। माओवादी पार्टीको शक्ति खुम्चिँदै गएको छ। जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ लगायतका प्रभावशाली नेताहरू माओवादी पार्टीको अस्तित्व विसर्जनको निर्णयसँग सहमत देखिँदैनन्।

देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस चौबाटोमा उभिएर गन्तव्य पहिल्याउन खोज्दै छ। उसको गौरवशाली अतीत धमिलिन लागेको छ। २०४६ को जन-आन्दोलनपछि छिन्नभिन्न भएको नेपाली कांग्रेसमा एकताको भन्दा परस्परमा प्रतिस्पर्धा र शत्रुताको भाव बढ्दै गएको छ। तर, अनेकताको तुष नमेटिए पनि, आजका मितिसम्म कांग्रेस पार्टीले आफ्नो एकात्मक स्वरूपलाई जसोतसो कायम राखेको छ।

कांग्रेस २०६२ को संयुक्त जन-आन्दोलनको ‘मियो’ थियो। तर, आन्दोलनको सफलतापछि उसको आकार खुम्चिन थाल्यो। उसका आधारभूमिहरूमा धाँजा पर्न थाले। मधेस र पहाड, दुवै भूगोलमा उसको प्रभाव मलिन भयो। तर, पार्टीको दह्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारण अहिलेसम्म कांग्रेसले आफूलाई धानी रहेको छ। प्रकटमा, यतिबेला कांग्रेसमा भिन्न ‘गुट’ को पुरानो शैलीको राजनीति देखिँदैन। तर, परोक्षमा यस्तो छैन। कांग्रेसका गुटहरू फराकिला समूहमा रूपान्तरित भएका छन्। कतिबेला कुन नेता कोसँग लहसिने हुन्? त्यसको पत्तो हुँदैन। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिन सबै हतारिएका छन्। कांग्रेसको केन्द्र कमजोर बनेको छ। जो सभापति हुन्छ त्यही नै प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने मान्यता बलशाली भएकोले संसदीय दलमा नेताको प्रतिस्पर्धात्मक चयनको परम्परा स्थापित हुन सकेको छैन।

यसबाहेक, पछिल्लो समयमा धूमकेतुजस्तै अचानक देखा परेका ‘लोकप्रिय’ दलहरू कांग्रेसका लागि पहेली बनेका छन्।

नेपाली कांग्रेस र अरू राजनीतिक दलहरूमा पनि जो पार्टीको प्रमुख हुन्छ त्यो नै सरकारको पनि प्रमुख हुन्छ भन्ने धारणा विकसित भएको छ। पार्टी संसदीय दलको नेताको चयन योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नहुने चलनले कांग्रेस र अरू दलहरूलाई पनि सङ्कीर्ण बनाएको छ। पार्टी सभापति वा अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने अप्रजातान्त्रिक परम्परालाई कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वले तोड्न चाहेको छैन। समकालीन नेताहरूले यो परम्पराको अन्त्य नगरेसम्म पार्टी र सरकार दुवै प्रभावकारी हुन सक्दैनन्।

जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्ने संसदीय दलको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचलनले लोकतन्त्रको आधारभूमिलाई मजबूत तुल्याउँछ। पार्टीको काम संसद्मा रहेको आफ्नो दलको गतिविधिहरूको निरन्तर अवलोकन र मूल्याङ्कन गर्ने हो। सरकार प्रमुख नै पार्टीको पनि प्रमुख हुँदा सरकार र पार्टी दुवैले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैनन्। यो ध्रुव सत्य कुरा हो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ का लागि घोषित संसदीय चुनाव सम्पन्न गराउन सक्ने हुन् कि होइनन्?

हरेक नागरिकको मनमा यो संशय रहेको छ। देशको राजनीतिक अवस्था स्थिर हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले जतिसुकै चुस्ती देखाए पनि सरकार दृढ नभएसम्म चुनावका लागि तत्काल सहज वातावरण बन्ने देखिँदैन। यसका लागि सरकारको सक्रियता अनिवार्य हुन्छ। अहिले देशमा जस्तो परिस्थिति विकसित भइरहेको देखिन्छ, त्यसका सङ्केतहरू असहज छन्। जनताको मनमा सरकारले चुनाव गराउँछ भन्ने विश्वास नजागेसम्म वातावरण सहज नहुने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन।

सुशीला सरकारले झिना-मसिना कुरामा अल्झिएर महत्त्वपूर्ण कुरामा विचार पुर्‍याउन सकेन भने देशले ‘बङ्गलादेश’ को नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ।

-रूपान्तरणबाट