काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक भुइँचालोले देशलाई हल्लायो। सो आन्दोलनको प्रत्यक्ष दबाबमा परेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुअघि मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो पदत्याग गर्दै सत्ता छाडेका थिए। २४ गतेको जनदबाबले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई समेत भीडले कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भयो। बहुसङ्ख्यक नेताहरूको घर जलाइयो।

सत्ता सङ्कटले गम्भीर मोड लिँदै गर्दा भदौ २७ गते मुलुकले पहिलो पटक एक महिलालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वागत गर्‍यो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालिन्।

अस्थायी समाधानको रूपमा ६ महिनाका लागि बनाइएको कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।

पहिलो पटक पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनिन्। तर प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना नपुग्दै कार्की नेतृत्वको सरकारले कार्यक्षमता देखाउन नसकेको भनेर आलोचना सुरु भएको छ। मुख्यगरी नयाँ निर्वाचन गराई मुलुकमा जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मार्फत सरकार बनाउने म्यान्डेट पाएको कार्की सरकार आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउन नसक्ने हो कि भन्ने आशङ्का सुरु भइसकेको छ।

एक महिना हुन लाग्दासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् अधुरो रहँदा सरकार सञ्चालनमा अनिश्चितता र असन्तुलन देखिन थालेको छ। ६ महिनाको अन्तरिम कार्यकाल पाएको कार्की सरकार अझैसम्म पूर्ण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न असफल देखिएको छ। हालसम्म जम्मा ८ मन्त्री मात्र नियुक्त भएका छन्, बाँकी १० मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्की आफैँले सम्हालिरहेकी छन्।

हालसम्म बनेको संक्षिप्त मन्त्रिपरिषद्मा अधिकांश मन्त्रीहरू राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा प्राविधिक क्षेत्रका पूराना र परिचित नाम हुन्। पूर्वसचिव रामेश्वर प्रसाद खनाललाई अर्थ तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, यातायात र सहरी विकास, ओमप्रकाश अर्याललाई गृह, अनिलकुमार सिन्हालाई उद्योगदेखि कानुन र सहकारी, महावीर पुनलाई शिक्षा तथा विज्ञान, मदन परियारलाई कृषि, र जगदीश खरेललाई सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

पूर्णता नपाएको मन्त्रिपरिषद्, निर्णयमा सक्रियता

मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण रहँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्की सक्रिय छिन्। उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक मार्फत जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्दै शहीद परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरिसकेकी छन्।

घाइतेहरूलाई २० हजार रुपैयाँ नगद सहायता र ‘घाइते परिचय पत्र’ प्रदान गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत भइसकेको छ।

विवादमा ओली र लेखकमाथिको जाहेरी

यता, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्ध परेको जाहेरी समेत विवादमा तानिएको छ। जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले उनीहरू विरुद्धको जाहेरी प्रहरी कार्यालयमै फिर्ता पठाएको छ, जसले कानुनी र राजनीतिक मोर्चामा नयाँ चुनौती सिर्जना गरेको छ। साथै कार्कीले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग समेत छलफल गरेकी छैनन्।

सत्ता सङ्कटको नयाँ मोड

सरकार गठन भएको एक महिनामा मन्त्रिपरिषद् अधुरो हुनु, नीति निर्माणमा ढिलाइ हुनु र निर्णायक राजनीतिक संवादको अभावले देश पुनः अनिश्चिततातर्फ धकेलिने सङ्केत देखिएको छ।

आगामी पाँच महिनाभित्रै अन्तरिम सरकारको म्याद सकिँदैछ, तर प्रारम्भिक चरणमै देखिएको यो कमजोरीले कार्की सरकारको विश्वसनीयता र दीर्घकालीन प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सङ्केत स्पष्ट छ— सत्ता परिवर्तन भयो, तर स्थायित्व अझै टाढा छ।

सत्ता परिवर्तनपछि नयाँ यथास्थितिमा प्रवेश गरे पनि मुलुकको शासकीय संयन्त्र अझै तङ्ग्रिन सकेको छैन। अब बाँकी पाँच महिनाभित्र प्रधानमन्त्री कार्कीले जनअपेक्षा अनुसारको सुधार र राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्ने प्रश्न सिङ्गो देशले चासोका साथ हेरिरहेको छ।

-आकांक्षा धामी | नेपाल न्यूज बैंक