संसद विघटन गैरसंवैधानिक भन्ने तर्क उपर: यो संसद विघटन संविधानले दिएको म्यान्डेटअनुसार गरिएको होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। त्यसो हुँदा यो संवैधानिक होइन नै। यो आन्दोलन र विद्रोहले ल्याएको परिणाम हो। संविधान जनताले बनाउने हो, जनताभन्दा माथि सम्विधान हुन्न। जनताले चाहे संविधान च्यात्न र समाप्त पनि गर्न सक्छन्, सक्थे। विघटनलाई गैरसंवैधानिक भन्नुअघि यो विद्रोहलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। विद्रोह गलत ठहर गर्न सके गैरसंवैधानिक शब्दको जामा ठिक छ।

रमाइलो कुरा त अर्कै छ।

१. खासमा विद्रोहले चाहेको कुरा के हो भन्ने कतै प्रष्ट भएन। विशुद्ध रूपले नयाँ चुनाव मात्र चाहेको र यसको लागि वर्तमान संसद र सरकार सही ठहरिएनन् भन्ने तर्क यति फितलो र हास्यास्पद छ कि त्यसको कुनै व्याख्या नै जरुरी पर्ने देखिन्न। जुन काम अहिलेको आन्दोलन / विद्रोहको आडमा गर्न लागिएको छ, त्यो आवधिक रूपमा भैराख्ने घटना हो। उही दुई वर्षअघि गर्ने कि त्यही बेला गर्ने भन्ने मात्र फरक रह्यो। नियमित निर्वाचन हुँदा दलकै सरकार हुन्थ्यो, अहिले स्वतन्त्र सरकार छ भन्ने ठानेर चित्त बुझाउनु पर्यो। विद्रोहको लक्ष्य सरकार परिवर्तन मात्र थियो? नयाँ जनादेश मात्र थियो? भ्रष्टाचार र अनियमितताको कुरा कहाँ छ? मन्त्रिपरिषदलाई म्यान्डेट र समय खोइ?

२. प्रधानन्यायाधिश भैसकेको व्यक्तिले आफू‌ नियुक्त हुँदा किन नियुक्त भएँ, कुन म्यान्डेटको लागि भन्नेमा अलिकति पनि विचार गर्न नसकेको देखियो। नियुक्तिमै छ महिनामा चुनाव गर्ने म्यान्डेट छ। तर संसद विधिवत विघटन भएको थिएन। यत्रो विद्रोहले ल्याएको परिणामलाई संस्थागत गर्नको लागि मन्त्रिपरिषदमा‌ अर्को एकजाना पनि नियुक्त गर्न नसकी एक सदस्यीय मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनको सिफारिस गर्यो। विद्रोहको म्यान्डेट हो, त्यो मानियो। तर कम्तीमा एकजानाको स्वविवेकले निर्णय गरेको डकुमेन्टेसन त भयो नि। यन्त्रसदृश अराए, खटाएको काम मात्र गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन उहाँलाई अलिकति पनि अप्ठेरो लागेन?

३. आगामी संसद कस्तो हुने वा कस्तो हुनु पर्छ भन्ने कुनै सोचविचार गरेको पटक्कै देखिएन। त्यसमा आउने व्यक्ति नयाँ र नयाँ विचारका आउने र नयाँ ढङ्गले काम गर्न सक्ने गरी कुनै सुनिश्चितता गर्ने कुनै विचार नै गरिएन। छ महिनापछि उही दल र उही मानिस उस्तै संसदीय संरचनाभित्र निर्वाचित भएर आए भने यो विद्रोहको प्रतिफल कसरी संस्थागत हुन्छ? कसरी सुनिश्चित हुन्छ?

४. प्रधानमन्त्रीलाई समयमै निर्वाचन गर्न सक्छु भन्ने विश्वासको आधार के रहेछ? भोलि दलहरूले पैदा गर्न सक्ने विभिन्न प्रतिरोध र अप्ठेरालाई उहाँले कसरी चिर्न सक्नुहुन्छ? युवाहरूको बल देखाएर? प्रशासनिक संरचना त उही छ! हिजो निजामति विधेयकमा त्यत्रो प्रयासको बाबजुद चलखेल गर्न भ्याउने संयन्त्र लिएर के परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ? प्रधानमन्त्री प्रक्रियागत राजनीतिमा सामान्य साक्षर यी नवयुवाकै मात्र भरले काम गर्न सक्छु भन्ने आँटले जानुभएको हो?

५. आफूलाई पर्दापछाडिको अर्कै बलले क्रेन लगाएर माथि पुर्याएको हो कि भनेर सजग र सतर्क हुनुभएको छ उहाँ? जस्तो कि जङ्गीअड्डामा प्रधानसेनापतिले स्टेकहोल्डर भनेर चिनाएको र प्रधानसेनापतिसँग आगामी कोर्सबारे छलफलमा समेत उपस्थित “फोर्स” एकाएक पर्दाबाट कसरी अदृश्य भयो भनेर उहाँले सोच्नुभएको छ? कि सोच्ने आवश्यकता महसुश गर्नुभएको छैन?

६. युवाहरूको प्रतिरोधको आडमा भएको विध्वंशलाई उहाँले “लिजिटिमेट” गर्न लाग्नुभएको हो? यसमा उहाँको प्रतिक्रिया के हो? यदि यसै हो भने उहाँलाई सरकार चलाउन आवश्यक आर्थिक जोहो कसरी हुन्छ भन्ने लागेको छ?

उहाँसँग मार्गचित्र नै छैन होला भनेर म अनुमान गर्दिनँ। तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूले कुनै चित्रको अनुमान गर्न सहयोग गरेन।