काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सहभागी नेताहरूले सरकारको उक्त निर्णयको चर्को आलोचना गरेका हुन्।

सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार कांग्रेसले यस विषयमा सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएपछि विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाँण, महेन्द्र यादव लगायतका अन्य नेताहरूले पनि थापाको विचारलाई समर्थन गरेका थिए।

बैठकमा नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएको विषय सरकारलाई पहिलेदेखि नै थाहा हुँदाहुँदै अहिले किन बन्द गर्ने निर्णय गरियो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले लाखौं मानिसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको र यसैको माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकोले सरकारले जनमत बुझ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अनुपयुक्त भएको भन्दै यस विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका थिए। नेताहरूले सामाजिक सञ्जाललाई ‘नियन्त्रण’ नभई ‘नियमन’ गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘यसरी हतारमा निर्देशिका बनाएर बन्द गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ बैठकमा एक नेताले भने।

सरकारले अदालतको आदेशका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको दाबी गरे पनि कांग्रेस नेताहरूले उक्त आदेशको गलत व्याख्या गरिएको बताएका छन्। अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुन बनाउन मात्रै आदेश दिएको तर सरकारले त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाए।

सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरूमध्ये पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे मात्रै बैठकमा सहभागी थिए। उनी विदेशमा रहेको समयमा यो निर्णय भएकोले पाण्डेले यसबारे कुनै जानकारी नराखेको बताइएको छ। अन्य मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेपछि पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो।

सरकारले नेपालमा सूचीकृत हुन गरेको आह्वान नमानेको भन्दै भदौ १९ गते फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।