काठमाडौँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ), अनेरास्ववियुसहित १७ विद्यार्थी सङ्गठनले हालै संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रको निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र नेपाली युवालाई विदेश पलायनतर्फ धकेल्ने खालका प्रावधानहरू समेटेको आरोप लगाएका छन्।

विद्यार्थी सङ्गठनहरूले संविधानको मर्मअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि तीनै तहका सरकारले वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरण रोक्न र नयाँ निजी विद्यालय खोल्नका लागि अनुमति दिन सदाका लागि रोक लगाउनुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

शिक्षक सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको नयाँ उमेर सीमा खारेज गरी साविककै १८ देखि ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

राज्यकोषबाट सुविधा लिने व्यक्तिहरूका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।

यसैगरी, बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षाभित्र समावेश गरी बाल विकास शिक्षकलाई शिक्षककै हैसियत दिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

शिक्षक सरुवासम्बन्धी प्रावधानलाई लचिलो बनाउने, शिक्षणको गुणस्तर सुधारका लागि टिचर्स एकेडेमी स्थापना गर्ने, छात्रवृत्ति प्रणालीलाई केन्द्रीय विद्यार्थी पोर्टल मार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्ने लगायत माग पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए कडा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्। प्रारम्भिक कार्यक्रमअन्तर्गत भर्दौ १७ र १८ गते राष्ट्रपतिदेखि शिक्षामन्त्रीसम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, १९ गते राजनीतिक दलका शिक्षा विभाग र पूर्व विद्यार्थी नेताहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने जनाएका छन्।

यसैगरी, भदौ २० र २२ गते निःशुल्क शिक्षाका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन र प्रचारप्रसार गर्ने, भदौ २३ गते देशव्यापी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने र भदौ २४ गते काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर विद्यार्थी प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरास्ववियु , अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (समाजवादी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपाल अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल (छैटौँ), अखिल (क्रान्तिकारी), विद्यार्थी जनमत संघ, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, अखिल (पाँचौँ), राष्ट्रिय विद्यार्थी मञ्च, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन, समाजवादी विद्यार्थी युनियनले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।