काठमाडौं । लामो समयदेखि बहसमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सरोकारवालासँगको छलफलपछि यसलाई समृद्ध बनाइएको बताए । उनले विधेयकले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले यसमा फरक मत राखेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था उपसमितिले दिएको प्रस्तावअनुसार हुनुपर्ने लगायत ५ बुँदे फरक मत राखेको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पूर्ण छात्रवृत्ति आवाससहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित ३ बुँदे फरक मत प्रस्तुत गरेको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानप्रति असहमति जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत भए पनि यी फरक मतका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयकको विवाद अझै कायमै रहने देखिएको छ ।