काठमाडौं। निजी तथा आवासीय विद्यालयका संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले ५ बुँदे माग राख्दै यदि भदौ ८ गतेसम्म माग पूरा नभए भदौ ९ गतेबाट विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरूले राखेका मुख्य मागहरूमा पूर्ण छात्रवृत्ति, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने प्रावधान, र विद्यालयलाई “गैर-नाफामूलक” बनाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने लगायतका छन्।

यी हुन् प्याब्सन र एनप्याब्सनका माग

-“पूर्ण छात्रवृत्ति“ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।

-विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।

-कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर–नाफामूलक“ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।

– छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदशी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

– छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।