काठमाडौ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरीब र विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिन गरेको प्रस्तावमा एमाले सांसद विद्या भट्टराईले आपत्ति जनाएकी छन्। संसदीय समितिको बैठकमा पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी उनले आपत्ति जनाएकी हुन्।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले प्रस्ताव गरेकामा भट्टराईले प्रश्न उठाएकी हुन्। ‘२.५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव कुन सैद्धान्तिक र कानुनी आधारमा ल्याइयो’ भन्दै उनले प्रश्न गरिन्।

मन्त्रालयको २.५ प्रतिशत आवास सुविधाको प्रस्तावलाई गृहकार्य नपुगेको र हेपाहा प्रवृत्ति भन्दै भट्टराईले थपिन्, ‘हामीलाई यो स्वीकार्य छैन । नियमावलीमा राखिए पनि यो विषय कार्यान्वयन हुँदैन।’

छलफलमा सांसद डिगबहादुर लिम्बूले यो विषयलाई प्रगतिशील ढंगले टुंगो लगाउनुपर्ने बताए भने सांसद सुमना श्रेष्ठले आवासीय सुविधा भएका विद्यालय कति छन् भनी प्रश्न गरिन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भइरहेको छलफलमा निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोसाक दिने विषय विवादित छ। सोही विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले ल्याएको उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।