काठमाडौं । दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नरहेका संस्थागत विद्यालयहरूको अनुमति खारेज गरिने भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठकमा यो जानकारी दिइएको हो।

यसबारे स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने निर्णय भएको छ। यसैगरी, महिला ज्योति, जायना र जेम्स नमुना वैकल्पिक विद्यालयलाई स्थानान्तरणको अनुमति दिइएको जनाइएको छ। संस्थागत विद्यालयको स्थानान्तरणका लागि मापदण्ड तयार गरी पेश गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठक महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। बुधवार बसेको बैठकमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार, विद्यालयको व्यवस्थापन र विभिन्न प्रशासनिक निर्णयहरूबारे छलफल भएको छ।

बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जन, कार्यपालिका सदस्यहरू, शिक्षाविद्, विद्यालयका प्रतिनिधि, अभिभावक संघ र संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।

रानीदेवी माध्यमिक विद्यालयलाई शैक्षिक सत्र २०८२ देखि कक्षा १० सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको जनाइएको छ। यसैगरी, पशुपति मित्र, गीतामाता, जनकल्याण, जनपथ र नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयहरूलाई कक्षा १२ मा सिभिल र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषय थप गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ।

यस्तै, २१ वटा विद्यालयलाई नाम परिवर्तन गर्न अनुमति दिइएको छ। केही विद्यालयहरूको भने ३५ दिने सूचना अवधि पूरा नभएकाले निर्णय पछि गरिने महानगरले जनाएको छ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि डा. सुरजराज काफ्लेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ। यस कार्यदलले विद्यालय सञ्चालनका मापदण्ड, भौतिक संरचना, शैक्षिक गुणस्तर र दीर्घकालीन शिक्षा योजनासम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

यसका साथै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को शिक्षा बजेट र ‘बुक फ्री फ्राइडे’ कार्यक्रमको उपयोगिता र परिमार्जनबारे १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रारम्भिक बाल विकासको अभिलेखीकरण र विधान दर्ताका लागि पनि शिक्षा विभागले अध्ययन गरी काम गर्ने जनाइएको छ।