काठमाडौं। सामुदायिक विद्यालयमा रहेका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी) र कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक केही बढाइए पनि अझै न्यूनतम ज्याला जति पनि नपुगेको गुनासो चुलिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ। त्यसअनुसार पारिश्रमिक केही वृद्धि गरिए पनि उनीहरूको लामो समयदेखिको न्यूनतम ज्यालाको मागलाई पूरा गर्न सकेको छैन।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, बालविकास सहजकर्ताहरूलाई मासिक १२ हजार रुपैयाँ र विद्यालय सहयोगीलाई १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। यस्तै, माध्यमिक तहका लेखा सहायकलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। यो रकम १३ महिनाको तलब र पोसाक खर्चसहित दिइनेछ।

तलब वृद्धि गरिए पनि हाल उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक तोकिएको न्यूनतम ज्याला १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँभन्दा निकै कम छ। संघीय सरकारको निर्णयअनुसार स्थानीय तहले यसमा थप ७ हजार रुपैयाँ मिलाउनुपर्ने भए पनि, अधिकांश पालिकाहरूले आन्तरिक स्रोतको अभाव देखाउँदै त्यो रकम उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्।

यसबीच, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति र नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले लामो समयदेखि एकद्वार प्रणाली मार्फत न्यूनतम ज्याला माग गर्दै आएका छन्। संघ वा स्थानीय सरकार जहाँबाट दिए पनि एकद्वार प्रणालीबाटै कम्तिमा पनि न्यूनतम तलब दिइनुपर्ने माग उनीहरूको छ।