काठमाडौं। देशभरिका गरी करिब १५ हजार २ सय ७३ सामुदायिक विद्यालयहरू समायोजन गरिने भएको छ। सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेका विद्यालयहरूलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अन्य विद्यालयमा गाभ्ने तयारी थालेको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सूचनाअनुसार, देशभरका २७ हजार २ सय ९८ विद्यालयमध्ये १५ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै कम छ। जन्मदरमा कमी, तीव्र बसाइँसराइ र गाउँ–गाउँमा निजी विद्यालय खुल्नुले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन्। सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सुधार आउन नसक्दा प्रभाव परेको हो।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई गाभ्ने वा बन्द गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको थियो। केन्द्रका प्रवक्ता चन्द्रकान्त भुसालका अनुसार, सरकारको यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनिरहेको छ। विद्यालयहरूलाई तह घटाउने, गाभ्ने वा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ।

सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ अनुसार, विद्यालयहरू बीचको भौतिक दूरी र विद्यार्थी संख्यालाई समायोजनको मुख्य आधार मानिनेछ। शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन प्रतिवेदनले प्राथमिक तहमा २० हजार ४ सय ६५ दरबन्दी बढी भएको देखाएको छ। माध्यमिक तहमा भने शिक्षक अपुग छन्।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट गुरुयोजना बनाएर कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षाको गुणस्तर र बालबालिकाको पहुँचमा असर नपर्ने गरी विद्यालयहरूको अवस्थिति, विद्यार्थी संख्या र शिक्षक दरबन्दीको यथार्थपरक नक्साङ्कन गरी स्थानीय तहको समन्वयमा यो योजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।