विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाललाई सफल देखाउँदै १४ वटा ‘उपलब्धि’ सार्वजनिक गरेका छन्। आफ्नै फेसबुक पेजमार्फत जारी गरिएको विवरणमा पूर्वाधार निर्माण, लगानी आकर्षण, वित्तीय अनुशासन र नागरिक सेवा सुधारजस्ता क्षेत्रमा ‘उल्लेखनीय प्रगति’ हासिल गरेको दाबी गरिएको छ।

यी दाबीहरू कति यथार्थपरक छन् र आम नागरिकले यसको प्रत्यक्ष लाभ कति पाएका छन् भन्ने प्रश्न टड्कारो छ।

तथ्यांकभित्रको यथार्थ

प्रदेशले गत वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलनमा ७.२६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको दाबी गरिएको छ। यो वृद्धि स्वाभाविक आर्थिक गतिविधि र मुद्रास्फीतिका कारण पनि हुन सक्छ, जसलाई मात्रै सरकारको विशेष पहल मानिहाल्नु हतारो हुन्छ।

यस्तै, आर्थिक वातावरणलाई थप प्रोत्साहन गर्न यस वर्ष आयोजित लगानी सम्मेलन सफल भएको र १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू लगानीका लागि आउने चरणमा रहेको मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।

लगानीका ‘आउने चरणमा’ रहेका भनिएका यी परियोजनाहरूले कहिले मूर्तरूप लिन्छन् र त्यसले प्रदेशको आर्थिक विकासमा कति योगदान पुर्याउँछ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। विगतमा पनि यस्ता ठूला घोषणा धेरै भएका तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा समस्या देखिएका उदाहरणहरू छन्।

पूर्वाधार कतिको दिगो र पहुँचयोग्य?

मुख्यमन्त्रीले एक वर्षमा ११४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनु, ५२ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिनु र १५२ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिनुलाई उपलब्धि मानेका छन्। १६ वटा पक्की पुल र २९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको पनि जनाइएको छ।

संख्यात्मक रूपमा यी तथ्यांक आकर्षक लागे पनि, यी सडक र पुलहरूको गुणस्तर, स्थानीय जनताको आवश्यकता र दूरदराजका क्षेत्रमा तिनको पहुँच कतिको छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो। हतारमा गरिएका सडक निर्माणले बर्खामा पुरउने क्षति र पुलहरूको दिगोपनामाथि पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्विस सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २ अर्ब ३५ करोडको लागतमा ४६८ किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।

यस्तै, यस वर्षलाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरी भारतबाट आउने पर्यटकलाई नाकामा स्टिकर लगाएर सहज वातावरण बनाएको दाबी गरिएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूले पर्यटन प्रवर्द्धनमा कत्तिको सकारात्मक प्रभाव पार्छ र यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कत्तिको टेवा पुर्याउँछ भन्ने कुरा परिणामले नै देखाउनेछ।

घोषणामा सीमित कि यथार्थमा परिवर्तन?

सवारी लाइसेन्स पास गरेर पनि कार्ड नपाउने समस्याको अन्त्य गर्दै कर तिर्नेबित्तिकै अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको दाबी गरिएको छ। यो कदम स्वागतयोग्य भए पनि, लामो समयदेखि रहेको समस्या समाधानका लागि यति धेरै समय लाग्नु आफैंमा प्रश्नयोग्य छ।

६ महिनामै आयोजना बैंकमा ५० हजारभन्दा बढी आयोजना दर्ता भएको भनिएको छ, तर यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबारे भने केही उल्लेख छैन।

उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ‘उदय परियोजना’ मार्फत ३० लाखदेखि ३ करोडसम्म बिनाधितो ऋण दिने र बैंकको ब्याज सरकारले तिरिदिने व्यवस्थालाई मुख्यमन्त्रीले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

यो घोषणा आफैंमा राम्रो भए पनि, यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया कति सरल र पारदर्शी छ, वास्तविक उद्यमीहरूले यसको लाभ कत्तिको लिन सक्छन् र यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

सामाजिक न्यायतर्फ बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियान र मुसहर समुदायका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्कीले जनाएका छन्। यस्ता सामाजिक अभियानहरू सञ्चालन गर्नु सकारात्मक भए पनि, यिनको प्रभावकारिता नाप्ने आधार र दीर्घकालीन परिणामहरूलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने हुन्छ।

समग्रमा, मुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक गरेका ‘उपलब्धिहरू’ संख्यात्मक रूपमा प्रभावशाली देखिए पनि, त्यसको गुणात्मक पक्ष, दिगोपना र आम नागरिकको जीवनमा त्यसले पारेको वास्तविक प्रभावबारे अझै धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन्। घोषणाहरूलाई यथार्थमा बदल्न र त्यसको प्रतिफल जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई अझै धेरै चुनौती छन्।