नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको सक्रियताले नेपाली राजनीतिमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने कसरत भइरहेको चर्चा चुलिएको छ।

साउन १ गते कोइरालाले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निवास खुमलटार पुगेर करिब दुई घण्टा छलफल गरे। यस भेटमा उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारप्रति तीव्र निराशा पोखेको र नयाँ समीकरणबारे छलफल भएको बुझिएको छ।

प्रचण्डलाई भेटेको भोलिपल्टै कोइराला पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न पुगेका थिए। भण्डारी दुई साताअघि मात्रै एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी थिइन्।

असार २६ गते कांग्रेसको अनुशासन समितिले आफूपक्षका १८ जना नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गरेपछि कोइराला सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकै रुष्ट देखिएका छन्। यो कारबाही अघिल्लो निर्वाचनमा आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै गरिएको थियो।

निर्वाचन भएको साढे दुई वर्षपछि संस्थापनइतरका नेताहरूलाई छानीछानी कारबाही गरिएपछि नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्न कोइराला दौडधुपमा लागेको कतिपयको विश्लेषण छ।

कोइरालाले आइतबार आफूनिकट सांसदहरूको भेला होटल याक एन्ड यतीमा बोलाएका थिए। यसबीच, कांग्रेस नेता डा. अमरेशकुमार सिंहले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी नयाँ समीकरण बन्ने दाबी गरेका छन्। उनले दुई तिहाइको ओली सरकारले काम गर्न नसकेकाले नयाँ समीकरणको आवश्यकता रहेको जिकिर गरेका छन्।

नयाँ समीकरण कति सम्भव ?

सिंहले दाबी गरेजस्तै विपक्षी दलहरूसँग मिलेर कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव छ? यो तत्कालका लागि उति सहज देखिँदैन।

नयाँ समीकरणका लागि संविधानबमोजिम पार्टी विभाजन एउटा विकल्प हुन सक्छ तर यो पनि सम्भव देखिँदैन। त्यसैले पनि कोइरालाको पछिल्लो गतिविधि देउवासँग बार्गेनिङ गर्न मात्र भएको हुन सक्ने विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्।

नयाँ समीकरण बनाउन पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। दलको नेताबाट देउवालाई हटाउन पनि संसदीय दलमा कोइरालासँग बहुमत छैन। त्यसकारण यी सबै गतिविधि पार्टीभित्र बार्गेनिङ गर्न मात्र गरिएका हुन सक्ने विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्।

कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्न पहिला संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ। यसका लागि कांग्रेसभित्रै बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन निकै कठिन देखिन्छ।

२०७९ पुस ६ गते कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका बेला देउवा ६४ मतसहित विजयी भएका थिए भने महामन्त्री गगन थापा (जसलाई कोइराला समूहले समेत साथ दिएको भनिन्थ्यो) ले २५ मत मात्र पाएका थिए।

कोइराला–थापा समूह एक ठाउँमा उभिँदा कम्तीमा ३१ जना सांसद पुग्ने देखिन्छ। यद्यपि, कोइराला समूहका नेताहरूले आफूहरूसँग ४१ सांसद रहेको दाबी गरे पनि त्यसको पुष्टि गर्ने तथ्यांक बाहिर आएको छैन। देउवालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन कोइरालाले आफ्नो पक्षमा ३१ जना सांसद कायम राखेर थप १४ जना सांसद ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ।

कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कि त कांग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता बनाउनुपर्छ कि बहुमत जुटाउनुपर्छ। यसबाहेक, संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न संसद्को बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउनुपर्छ।

ओली सरकारलाई समर्थन गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिएका छन्। हालको सत्ता गठबन्धन ओली वा देउवामध्ये एकले हात नझिकेसम्म ढल्ने देखिँदैन।

कोइराला–थापा समूहका ३१ सांसदलाई आधार मान्दा उनले बहुमत (१३८) का लागि थप १०७ सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

विपक्षी दलहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १२, एकीकृत नेकपा समाजवादीका ९, जसपा नेपालका ५, नाउपाका ४, आम जनता पार्टीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ र स्वतन्त्र २ जना सांसद छन्।

यी सबै दलको समर्थन पाउँदा पनि कुल ११८ मत पुग्छ। यसमा जनमत पार्टी (६) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४) को समर्थन प्राप्त गरे कुल १२८ सांसद पुग्नेछन्। यो बहुमतका लागि पर्याप्त छैन।

समग्रमा, कोइरालाको दौडधुपले पार्टीभित्र शक्तिको बार्गेनिङ र देउवामाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास बढी देखिएको छ, तर तत्कालै नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना भने कम रहेको विश्लेषकहरूको मत छ।