विराटनगर । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतालाई स्वागतयोग्य भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै परिसंघले बिगतमा निजी क्षेत्रबाट उठाइएका सुझाव समावेश भएको महसुस भएको जनाएको छ।

परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बजेटपछि आउने मौद्रिक नीति देशको समग्र अर्थनीति र बजेट कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण औजार हो। यसपटकको नीतिले उद्योग, व्यवसाय र लगानीकर्ताहरूलाई आशावादी बनाएको छ।”

राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको उल्लेख गर्दै परिसंघले यो नीति निजी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहन दिने खालको भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

परिसंघले सेयर धितो कर्जाको सीमा विस्तार, आवास कर्जा सीमा वृद्धि, कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम, साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सीमा ३ करोड पुर्‍याउने जस्ता व्यवस्थाहरूलाई व्यवसायमैत्री कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

त्यस्तै, आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम थप्न मिल्ने, कृषि र घरेलु उद्योगतर्फ चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन परिमार्जन गर्ने जस्ता व्यवस्थाले निजी लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ।

परिसंघले व्यक्तिगत विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै, अब बैंकमा पटक–पटक निजि विवरण पेस गर्नुपर्ने झन्झट हट्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। ब्याजदर करिडोर घटाउने र नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गर्ने कदमलाई परिसंघले तरलता बढाउने सकारात्मक प्रयासको रूपमा लिएको छ।

चेक अनादरकै आधारमा काला सूचीमा पारिने व्यवस्था सहज बनाउने बैंकको नीति, ऋणपत्र निष्कासन प्रक्रियामा सहजीकरण र बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको विषयमा परिसंघले विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ।

परिसंघ अध्यक्ष सारडाले भने, “नीतिहरू सकारात्मक छन्, तर यी नीतिको कार्यान्वयन पुरानै संरचनाले गर्ने भएकाले दीर्घकालीन सुधार सुनिश्चित गर्न अलग संरचना आवश्यक देखिन्छ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको यो नीति उद्योगी, लगानीकर्ता, कृषक, व्यवसायी तथा शेयर बजारलाई उत्साहित बनाउने खालको भएको निष्कर्ष परिसंघको रहेको छ।