मेरो गाउँमा एउटा भाइ छ, विनोद नाम गरेको। नाम मात्रै विनोद होइन, उसको प्रकृति पनि नामअनुसारकै विनोदी छ। म उसलाई विनोद होइन, पारसमणि भनेर बोलाउँछु। पारसलाई उत्तम मणिका रूपमा लिइन्छ र त्यसले छुँदा फलाम पनि सुन बन्छ भन्ने लोकोक्ति छ। विनोद पनि आफू मात्रै विनोदी होइन, उसको निकट पुग्ने जोसुकैलाई उसले ऊजस्तै प्रसन्न बनाउँछ।

एक दिन गाउँमा सानो छलफल थियो। ऊ सबैभन्दा पछि आइपुग्यो, असिन–पसिन थियो। खुइय्य गर्दै बसेर भन्यो, “रक्तदान गर्न थालेको अलिक ढिलो भइयो क्यार।”

सबैले ऊतिर हेरे- कस्तो रक्तदान भन्ने भावमा। गम्भीर स्वरमा “खानीखोलाका जुका भोकाएका रहेछन् कि अनि…” भन्दै जुकाले खाएर रगत बगेको पिँडुलो देखायो।

अर्को एउटा भेटमा “के गर्दैछौ हिजोआज?” भनेर सोधेको, “संशोधन मण्डलमा व्यस्त छु दाजु,” भन्यो।

“के हो त्यो?”

“उखानलाई संशोधन गर्ने।”

“किन त्यसो गर्नु पर्यो नि?”

“युगानुकूल तथा बोधगम्य बनाउन।”

“जस्तै…?”

“तपाईंहरू भन्नुहुन्छ नि- ‘अगुल्टाले डामेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ।’ ग्यास चुलो आएपछि दाउरा बाल्न छाडियो। केटाकेटीले अगुल्टो भनेको नै बुझ्दैनन्। अनि उखान भनेर के मजा भयो? त्यसकारण उखान संशोधनमा लाग्या।”

“अनि अगुल्टोलाई संशोधन गरेर के भन्ने त?”

“अगुल्टो मात्रै होइन, डल्लै उखान परिमार्जन गर्ने नि।”

“कसरी?”

“इँटा खाएको कुकुरलाई पाउरोटी देखाउँदा तर्सन्छ।”

यसपछि सबैले उखानको मर्म बुझे नि।

“अरू?”

“थप त प्रिमियम हो।”

“…भनेको?”

“थपमा शुल्क लाग्छ।”

“किन त्यस्तो?”

“आजकल निःशुल्क के पाइन्छ र?”

साँच्चै, हाम्रा पुर्खाले हामीलाई दिएका महत्वपूर्ण कुराहरूमा उखान पनि एक हो। अनुभवमा आधारित तथा समयक्रममा विकसित भएर लोकजीवनमा प्रचलित उखानलाई हाम्रो व्यवहारिक जीवनका लागि मार्गदर्शक सूक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ। तर विनोदले भनेजस्तै ती कतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नु पनि पर्छ। जस्तै, बहुप्रचलित र लोकप्रिय नेपाली उखानहरूमध्ये एक हो- “नाच्न जान्दिन बुहारी, आँगन टेढो।”

विनोदका अनुसार अचेल यसो भन्यो भने नारीवादीले पाउरोटीले हान्न बेर छैन। त्यसको सट्टा “नाच्न जान्दैन, स्टेज टेढो” भन्नुपर्छ किनभने यसो गर्दा लैङ्गिक विभेद पनि नहुने र शहरमा हुर्केर आँगन नदेखेकाले पनि उखानको मर्म बुझ्ने।

यो उखान मलाई खुब मन पर्छ। यो धेरैतिर लागू भएको देखिन्छ। हाम्रो राजनीतिमा त यो गजबसँग लागू हुन्छ।

पञ्चायतकालमा भनियो- समस्याको जड पञ्चायत हो। त्यसमा केही सत्य थियो किनभने त्यस शासन व्यवस्थामा जनताका आधारभूत मौलिक हक निलम्बित थिए। लामो संघर्षपछि त्यस व्यवस्थालाई फालेर बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित गरियो। नागरिकका मौलिक हक अधिकार सुरक्षित गर्ने संविधान बनाइयो। जनताप्रति उत्तरदायी हुने प्रतिनिधिमूलक सरकार बन्ने–बनाउने व्यवस्था गरियो। निर्वाचन भयो, सरकार बनियो। सरकारले राम्रा कामको थालनी पनि गर्यो पनि। तर सरकार पक्षका केही नेता सांसदहरू गैरजिम्मेवार भएका कारण संसद विघटन भयो र त्यहीँबाट राजनीतिक अस्थिरता शुरु भयो।

२०४७ को संविधान समग्रमा राम्रो थियो। त्यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था पनि त्यही भित्र थियो। राजा संवैधानिक भएका थिए। शासन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिका हातमा थियो। एकथरिलाई त्यो व्यवस्था काम नलाग्ने लाग्यो र त्यसलाई फेर्न जङ्गल पसे।

एक दशकको हिंसात्मक द्वन्द्वले मुलुकलाई जरजर बनायो। दोषी व्यवस्था थिएन, थियो त व्यवस्था मान्ने र नमान्नेको अहम्। संविधानले शान्तिपूर्ण प्रगतिशील परिवर्तनको बाटो बन्द गरेको थियो? थिएन। तथापि जनतामा नगएर उनीहरू जङ्गल छिरे। तर यत्रो विनाशपछि उनीहरूले सोचेको परिवर्तन भयो त? जङ्गल पस्ने अगुवाहरू जसरी छरपस्ट भएका छन्, त्यसले नै तिनको कहानी भनिरहेको छ। थाहा छैन कहाँ आँगन टेढिएको छ।

राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि राजा थापिएका ज्ञानेन्द्रले आफ्नो बाटो नबिराएका भए अहिले मुलुकको तस्बिर बेग्लै हुने थियो। त्यहाँ पनि दोष अरूको छैन, छ त ज्ञानेन्द्रको टेढिएको बुद्धिको। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले संविधानसभा ल्यायो तर त्यसलाई पङ्गु बनाए राजनीति गर्नेले। यहाँ पनि दोषी नेताहरू नै थिए। नेताहरूकै नपुंसक गतिविधिका कारण वहालवाला प्रधान न्यायाधीश सरकार प्रमुख भएर नेताहरूलाई लोप्पा खुवाउँदै बनेको गैरदलीय सरकारले दोस्रो संविधानसभा बनायो। फास्ट ट्रयाकका नाममा जनताका सुझाव पन्छाएर जारी भएको संविधान पनि प्रश्नको घेरा बाहिर रहेन। केको हतारले चोरबाटो लाग्नु परेको थियो? नेताहरूको मति नै टेढिएको होइन र?

यहाँ ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने- कुनै पनि एक दलको बहुमत किमार्थ नआउने निर्वाचन प्रणाली अपनाउने टेढो बुद्धि हाम्रा नेताको दिमागमा हालिदियो कसले? यही तथ्यको परिणाम हो विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता। यसको जिम्मा कसले लिने? यसमा परिवर्तन गरिनु पर्ने कुरा उठिरहेको छ।

यो कुरा उठाउने पनि तिनै हुन् जसले यो व्यवस्था गरे। उनीहरूले पहिले नेपाली जनतासँग माफी माग्नु पर्छ त्यसो गरेकामा अनि मात्रै परिवर्तनको प्रस्ताव गर्ने नैतिक अधिकार तिनले पाउनेछन्। दोष पद्धतिमा थोपरेर उनीहरू टेढिन पाउँदैनन्।

बहत्तरको संविधान जारी हुँदै गर्दा संविधान सभाका अध्यक्षले पटक-पटक जोड दिँदै भने- नयाँ संविधानमा हामीले अस्थिरतालाई निर्मूल पार्न मध्यावधि निर्वाचनमा सहजै जान नसक्ने व्यवस्था गर्यौं, अबको संसदले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेरै छाड्छ। तर उनीहरूले नै आफ्ना वचनको पालना गरेनन्, संसद विघटन गरे। परिणामतः कतिका लागि एमाले पार्टीको आँगन नै टेढियो।

अहिले केहीथरि मानिस प्रत्यक्ष कार्यकारी (प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति) प्रमुख हुने व्यवस्थामा जानु पर्छ, त्यसको विकल्प छैन भन्दैछन्। तिनलाई मेरो एउटै सामान्य प्रश्न छ- त्यस्तो व्यवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा (व्यवस्थापिका) त रहन्छ होला नि? त्यो व्यवस्थापिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनेका व्यक्ति पक्षकै बहुमत हुन्छ भन्ने त छैन। त्यहाँ त्यस्तो बहुमत नभएको अवस्थामा कार्यकारीले ल्याएको बजेट पास हुँदैन। अनि सरकार चल्छ कसरी? कि बजेट प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नै नपर्ने व्यवस्था मिलाउने हो? यो त सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक मूल्यको आँगन टेढ्याएको हुँदैन र?

मेरो प्रश्नको जवाफमा अमेरिका वा ब्राजिल वा फिलिपिन्स वा दक्षिण कोरिया आदिमा कसरी चलेको छ त भनिएला। त्यसमा मेरो विनम्र उत्तर छ- त्यहाँका जनता र नेता भिन्न तरिकाले सोच्दछन्। उनीहरूको दिमाग हाम्रो जस्तो टेढिएको छैन। मेरो यो उत्तरको मर्म बुझिन्छ नि, बुझिँदैन? त्यहाँका मानिसले जसरी यहाँकाले सोचिदिए त यो समस्या नै आउने थिएन।

नेपालमा के छैन? सबथोक छ। प्रकृतिले मानव समुदायका लागि यसरी मिलाएर स्रोत र साधन संसारका अरू मुलुकलाई विरलै दिएको होला। तर सृष्टिमै त्रुटि कहाँनेर कसरी भयो: ती स्रोत–साधन परिचालन गर्ने हामी नेपाली भने दिमाग टेढिएका परेछौं। हाम्रो दिमाग कसरी टेढिएको छ भने यो न शल्यक्रियाले सोझिन सक्छ न फिजियोथेरापीले।

हेरौं त: व्यवस्थापिकाभित्र किर्ते हुन्छ। त्यो किर्ते व्यवस्थाले गरेको हो कि मानिसले? संवैधानिक अदालतको पछिल्लो फैसला हेर्नुस् त- त्यो व्यवस्थाले गरेको हो कि त्यहाँ हुने न्यायमूर्ति (?) ले? मानिस भनिरहेका छन्, न्यायाधीशको नियुक्ति नै भागवण्डामा हुन्छ। हो, तर त्यसो गर्ने को हो? तिनै महामनाहरू होइनन्, जसलाई हामी आफ्नो अमूल्य मतले निरन्तर बलवान बनाइरहेका छौं? उनीहरूलाई चुल्याउने नाममा आफैँ जाकिने काम गर्न हामीलाई कुन जन्मको पापले सघाइरहेछ?

मुलुकका लागि अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक संस्था विश्वविद्यालयको उपकुलपति यस्तो मानिसलाई बनाइन्छ, जसले काम गर्न सक्दैन, पाउँदैन। उसले काम गर्न नपाए, नसकेपछि उपकुलपति नियुक्ति गर्ने कुलपतिले देउता मानिएकाहरूको थर र गोत्रको खोज अनुसन्धानमा लाग्दा विपद् व्यवस्थापन रमितामा बदलिएको छ। बाहिर क्रान्तिकारी गफ दिने साथीहरू किन घरभित्र बा र दाजु, साथीका अन्धभक्त भएका? तिनीहरूको टेढिएको विवेक कहिले सोझिएला?

एकथरि मानिस राजा फर्काउन न्वारानदेखिको बल गरिरहेका छन्। तर हाम्रा नेता जस्तै तिनका राजाले मति बिगारेको कुरा बिर्सन्छन्। राजा वीरेन्द्र मारिएपछि असंख्य मानिसले स्वतःस्फूर्त रूपमा कपाल खौरिएर आशौच बसेका होइनन्? तिनै मानिस ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीच्युत गर्न किन सडकमा आए? ज्ञानेन्द्र स्वयंका व्यवहारले होइन? राजाले राजाका ठाउँमा बसिदिएको भए गणतन्त्र आउँथ्यो? राजावादीहरूको मोही माग्ने ढुँग्रो किन यति धेरै टेढिएको?

अरू त अरू, कांग्रेसका केही वरिष्ठ नेताले गुनासो गरेको सुनिन्छ- अरू दलले दुष्कर्म गरेका तिनका मानिस जोगाइरहँदा हाम्रा मानिस जोगाउनतिर हाम्रो दल किन लाग्दैन? रुपन्देहीको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसको उमेदवार बालकृष्ण खाण बन्ने हल्ला छ। त्यसको खण्डन गर्नु पर्दैन कांग्रेसले? कि साँच्चै उनैलाई दिइने हो टिकट? उनीमाथि लागेको अभियोगबाट फार्से नभई उनलाई टिकट दिइने हो भने, त्यसपूर्व कांग्रेसले आफ्नो कार्यालयको भित्तामा टाँसेको बीपी, किसुनजी, गणेशमानहरूको तस्बिर हटाउनु पर्दैन? कांग्रेसको मति किन टेढिएको?

त्यसै भनिएको होइन रहेछ- नकच्चरादेखि लाजै लजाउँछ।