काठमाडौं। सरकारले सुनचाँदी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दै ६ बुँदे सहमति गरेपछि व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो।

व्यवसायी नरेन्द्र गुप्ताका अनुसार शुक्रबारदेखि देशभर सुनचाँदी पसलहरु निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुनेछन्।

अब व्यवसायीले नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट वाणिज्य बैंकमार्फत सुन आयात गर्न पाउनेछन्। यसका लागि कार्यविधि २०६८ लाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार संशोधन गरिनेछ।

सहमतिअनुसार सुनचाँदीको बिक्री–वितरणमा देखिएको तह स्पष्ट पार्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सुन तथा गरगहनालाई ‘विलासिता वस्तु’ मानिएको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन सिफारिस गरिनेछ।

विषय अध्ययनका लागि राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन हुनेछ। कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार, राष्ट्र बैंक र व्यवसायी प्रतिनिधिहरू रहनेछन्।

कार्यदलले सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सिफारिस गर्नेछ। साथै, छिमेकी देशसँग मिल्ने गरी राजस्व दर तोक्न पनि सिफारिस गर्नेछ। कार्यदलले आफ्नै कार्यशर्त र कार्यविधि निर्माण गरी थप सिफारिस गर्नेछ।

सरकारले बजेटमार्फत सुन र हिरामा विलासिता कर लगाएको विरोधमा व्यवसायीले देशभर पसल बन्द गरी आन्दोलन गर्दै आएका थिए। सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको हो।