काठमाडौं । राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले थप गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन्।

बिहीबार संसद्को अर्थ समितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यो विषयमा आवश्यक नीति बनाउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, “कुलिङ पिरियडसहित बैंकर र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्न दफाबार छलफलका क्रममा प्रस्ताव ल्याइनेछ।”

सचिव घिमिरेका अनुसार विधेयकमा धेरै अधिकार पाएका व्यक्तिको शक्ति घटाउने, स्वेच्छाचारिता कम गर्ने र प्रभावकारी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

पुँजी बजार, हाइड्रोपावर जस्ता क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको उनले बताए।

उनले व्यवहारमा लागू गर्न सजिलो हुने गरी कानून बनाउनेमा मन्त्रालय सचेत रहेको बताए। बैंकिङ सेवा सबै क्षेत्रमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले वाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन) संशोधन गर्न लागिएको र त्यसमा सकारात्मक प्रयास भइरहेको उनले बताए।