काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला समूहले पार्टीले केही नेता-कार्यकर्तालाई गरिएको अनुशासनको कारबाही वैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

काठमाडौंको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार कांग्रेसको अनुशासन आयोगले विधानको प्रक्रिया नअपनाई निर्णय गरेको हो।

नेता राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार, उजुरी परेपछि ६ महिनाभित्र कारबाही गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था भए पनि त्यो समयसीमा नाघिसकेकाले कारबाही वैध नभएको निष्कर्षमा बैठक पुगेको हो।

बैठकमा अनुशासन समितिका दुई सदस्यले कारबाहीप्रति असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेको र पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले निर्णय गरिएको भन्दै पुनरावलोकनको तयारी गर्नुपर्नेमा सहमति भएको जनाइएको छ। नेता अर्जुननरसिंह केसीले ‘ठूला योगदान दिने व्यक्तिलाई अन्यायपूर्ण रूपमा कारबाही गरिएको’ भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनरावलोकन हुने जानकारी दिए।

नेताहरूले यो कारबाही पार्टीको अनुशासन नभई गुटगत स्वार्थमा आधारित भएको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसले अन्तरघात गरेको आरोपमा १८ जना नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको थियो।

गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ। यस्तै, कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ।