काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदान नदिइने भएको छ । त्यसको साटो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने भएको छ ।

यसबारे जानकारी दिंदै अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन पत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ ।

योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

अहिले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ‘योजनानामा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ र सरकारी कर्मचारीका लागि ‘निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा छन् । जसअनुसार २०७५ सालदेखि योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिएको थियो ।

यस्तो छ शाखा अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र–