विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बन्ने मौद्रिक नीतिमा कस्ता विषयहरु समेटिनु पर्छ भनेर निजी क्षेत्रले सुझाव दिन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि नीति तयार गर्न लागेको सन्दर्भमा सुझावहरु दिइएका हुन् ।

बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति तयार पार्ने गर्छ । त्यसले मुलुकको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुका साथै उद्योग, व्यापार तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा विराटनगरस्थित मोरङ उद्योग व्यापार संघले नीतिका लागि विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार समसामयिक विभिन्न विषयहरु उल्लेख गर्दै संस्थाका तर्फबाट बैंकलाई सुझाव दिइएको छ ।

यस्ता छन् संघका सुझाव

–आर्थिक वृद्धिका लागि दिगो आधारको रुपमा रहेको पूँजी बजारको समावेशीविकास गर्न अपरिहार्य छ । यस अवस्थामा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगानीकर्ताको हकमा हाल शेयर धितो कर्जा सीमा कुल १५ करोड रुपैयाँको रहेकोमा त्यस सीमालाई कुल ३० करोड कायम गर्नु पर्दछ । साथै नेपाली पूँजी बजारमा आप्रवासीले पनि नियन्त्रित र प्रत्यक्ष तवरले निवेश गर्न सक्ने सहज व्यवस्था बनाइनु पर्दछ ।

–हाल घरजग्गाको हकमा मूल्यांकनको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा दिने व्यवस्था रहेको तथा कारोबारको अवस्था न्यून रहेकोले सो सीमालाई ७० प्रतिशत कायम गरी घरजग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ ।

–हाल बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेकोले त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरी मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरुका लागि निर्धारित कारोबार रकमको ४० प्रतिशतको चालु पुँजी कर्जा सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ ।

–साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायको हकमा निर्धारित २ करोडको कर्जा सीमालाई ५ देखि १० करोड कायम गर्नुका साथै कर्जाको पुर्नसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

–निरन्तर दुई वर्ष घाटामा देखिने उद्योग–व्यवसायहरुको ऋण र ब्याज दरका सन्दर्भमा, उद्योग–व्यवसायहरुको ऋणलाई ‘प्रोभिजन’ गर्दा ‘बुक लस’ भन्दा ‘क्यास लस’ लाई मान्यता दिनु पर्ने तथा ‘डेबिट–इक्विटी रेसियो’ मिलेका व्यवसायहरुको ऋणहरुलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण वा ‘लोन प्रोभिजनिङ’ गर्न नहुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

–उद्योगहरुका लागि निर्धारित चालु पुँजी कर्जाको व्याज दरभन्दा स्थिर पुँजी कर्जाको व्याज दर न्यून रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

–स्टार्टअप व्यवसायका लागि बैंक कर्जा र पहुँचलाई सहज बनाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

–हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त रहेता पनि त्यसको समुचित प्रयोगबारे कुनै खास व्यवस्था नगरिएको देखिएकोले हाललाई विगतमा प्रतिबन्ध लगाइएका खाद्य वस्तुहरुको आयात खुल्ला गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई चलायमान बनाउनु पर्दछ ।

–बैंक तथा डिजिटल वालेट कम्पनीहरुले डिजिटल कारोबारमा लिने ट्रान्सफर शुल्क अत्याधिक रहेकोले डिजिटल भुक्तानी हुने रकमलाई वर्गीकरण गर्दै १ हजार रुपैयाँसम्म निःशुल्क, १ हजार १ देखि १ लाखसम्म १० र १ लाखभन्दा बढी रकममा २० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

–नेपालले भारतको यु.पी.आई. मार्फत रकम प्राप्त गर्ने गरेको तर भारतमा नेपालको डिजिटल भुक्तानी नहुने गरेकोले नेपालबाट पनि भारतको यु.पी.आई. मार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

–अत्यधिक बैंक बिदाहरुका कारण उद्योग–व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेकाले साप्ताहिकबाहेक वार्षिक अधिकतम् १३ दिन (श्रमिकसरह) मात्र बैंक बिदा हुने नीति ल्याउनु पर्दछ ।

मौद्रिक नीतिका लागि मोरङ उद्योग व्यापार संघको सुझाव