काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संघीय निजामती ऐनमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधान परिवर्तन नहुने दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयकमा कुनै पनि संशोधन नगरी संसद्बाट पारित गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुप्ताले निजामती विधेयकमाथि अब कुनै पनि संशोधन नगरिने स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘संघीय निजामती ऐन राज्यव्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत रुपले सदनमा टेबुल भएको छ । यो ऐनमा कुलिङ अफ पिरियड मात्र हैन त्यसमा फूलस्टप र कमा पनि परिवर्तन हुँदैन’ उनले भने ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरू नै उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएको २ वर्षे कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउनका लागि लबिइङ गरिरहेको अवस्थामा मन्त्री गुप्ताले यस्तो बताएका हुन् ।

राज्यव्यवस्था समितिले कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश वा राजीनामा दिएर सेवाबाट अवकाश लिएको २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी सेवामा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था राखेका छन् । त्यही व्यवस्थालाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ भनिएको छ । उक्त व्यवस्थाको विरोधमा मुख्यसचिव र सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, दलका नेता र मन्त्रीहरूमार्फत दबाब दिइरहेका छन् ।