विराटनगर। नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने नयाँ मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ।

कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने ब्यवस्था रहेकामा त्यसलाई असुल हुन बाँकी ब्याज पँुजीकरण गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

शेयर सुरक्षण राखी प्रवाह हुने कर्जा ‘मार्जिन लेन्डिङ’ को हकमा सुरक्षणवापत राखिने शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ। सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा त्यस्तो कर्जाको सीमा कम्तीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने महासंघले सुझाएको छ।

यसैगरी, घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको ‘फेयर मार्केट भ्यालु’ बीचको अनुपात ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्ने महासंघले जनाएको छ। यसरी प्रवाह हुने कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बनाउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।

महासंघका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारी (श्याम) द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लिखित बाहेक यी सुझावहरु पनि प्रस्तुत गरिएको छ–

–ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत र घर जग्गा खरिद–निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत हुने गरी आय स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने ।

–उद्योग व्यापारको प्रकृति अनुसार चालुपुँजीको आवश्यकता निर्धारित हुन्छ। तर हालको यस निर्देशिकाले सम्पूर्ण उद्योग व्यापारको बैज्ञानिक वर्गीकरण नगरी सबै उद्योग व्यवसायलाई एक समान सम्झिएर अव्यवहारिक नीति लादेको छ। उत्पादन मुलक उद्योगको लागि चालु पुँजी कर्जा वित्तीय रिर्पोटको अध्ययनको आधारमा निर्धारण गरिनु पर्दछ।

–‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ लाई वर्षमा एकपटक ७ दिनका लागि शून्य गर्नुपर्ने व्यवस्था असान्दर्भिक छ, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने।

–हालको व्यवस्थामा Ad-hoc एक पटक मात्र दिने व्यवस्था र अर्को पटक दिनु परेमा BOD बाट पास गराएर मात्र दिने व्यवस्था अव्यवहारिक छ। बैंकको उच्च व्यवस्थापनले पचासौं करोड ऋण स्वीकृत गर्नसक्ने हालको परिस्थितीमा सामान्य Ad-hoc कर्जाका लागि BOD देखाउनु कतिको व्यवहारिक छ ? अतः यसमा सुधार गरिनु पर्दछ।

–Quarter End मा हाल गरिएको व्यवस्थाले ऋण दिन नपाउने सान्दर्भिक देखिँदैन। व्यापारमा अवसरहरु कुनै पनि बेला आउन सक्छ।

–हाल SME/MSME को पनि वित्तीय आवश्यकता निर्धारण गर्ने प्रयोगकर्ताको अडिट रिर्पोट विश्लेषण गर्ने परिपाटी छ। यस्ता स–साना व्यवसायहरुले तयार गरेका रिर्पोटहरु मूलतःForm Filling Excecise मात्र हो। प्राविधिक रुपमा नै यथार्थ नदेखिने तथ्याङकहरु विश्लेषण गर्नु र सोको आधारमा वित्तीय आवश्यकता निर्धारण गरिनु साँच्चै हास्यास्पद छ। यस्ता व्यवसायहरुका हकमा फरक तरिका (गुणात्मक परिधिहरु) तोकियोस र SME विस्तार हुने वातावरण बनोस्।

–हालको व्यवस्थाले Permanent Working Capital तीनदेखि दश वर्ष भन्ने तोकिएकोमा बाह्य व्यवसायिक वातावरणमा देखिएको सिथिलता र तरलताको अभावका कारण उद्योग प्रतिष्ठानको Cash flow ले उक्त समयावधी भित्र भुक्तानी गर्न नसक्ने देखिन्छ।

–TR कर्जा व्यवसायको वित्तिय आवश्यकताको समायावधि Historical Financial Report अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसारको समयसम्मका लागि उपभोग गर्न पाउनुपर्ने, ९० दिनको TR कर्जा अव्यवहारिक छ, यसमा सुधार गर्नुपर्छ।

–हाल गरिएको भुक्तानीको अवस्थाको सट्टा व्यवसायको नगद प्रवाह हेरेर मात्र ऋण भुक्तानीको समयावधी तोक्ने अधिकार सम्बन्धीत बैंकलाई दिनुपर्ने।

–ऋणको प्रिमियम दर Risk Base Pricing को फ्रेमवर्क तयार बनाएर लागु गराउनु पर्दछ।

–बिक्रीलाई आधार मानी Working Capital Loan लाई ४० प्रतिशतसम्म मात्र दिने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको।

–ब्याजदरले व्यवसायमा अनिश्चितता बढाएको हुँदा ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउने उपायहरू मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्छ । ब्याजदर निर्धारणमा स्पष्ट, पारदर्शी तथा पूर्वसूचित मापदण्ड अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

–आयातमा निर्भर व्यवसाय, विशेषतः कच्चा पदार्थ तथा प्रविधिमा आधारित उद्योगका लागि विदेशी मुद्रा विनिमयमा सहजता प्रदान गरिनुपर्छ।

–डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीमा शुल्क कटौती तथा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले व्यवसाय सञ्चालनमा लागत घटाउनेछ।

–पछिल्ला केही वर्षका असहज परिस्थिति (कोभिड, महँगी, राजस्व संकट आदि) का कारण प्रभावित व्यवसायलाई राहत स्वरूप कर्जाको पुनः तालिकीकरण (Restructuring) मा लचिलो नीति अपनाउनुपर्छ।

–निर्यातमुखी उद्योगलाई विदेशी मुद्रा आम्दानीमा टेवा दिने गरी लक्षित कर्जा सुविधा तथा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

–महिला, युवा तथा स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि विशेष कर्जा योजना, ब्याज अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरता र विस्तार हुनुपर्छ।