काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा आदेश दिंदै सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग लिखित जवाफ मागेको छ।

प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा पनि बोलाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र पाण्डेकै इजलासले २०७८ सालमा अहिलेकै प्रधानमन्त्री र अहिलेकै अर्थमन्त्री रहेका बेला बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निकासी सहितको प्रावधान खारेज गरिदिएको थियो।

खारेज भइसकेको त्यही प्रावधान आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा राखिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जेठ २५ गते अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए।

त्रिपाठीले एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका निम्ति अयोग्य घोषित गर्न पनि माग गरेका थिए।

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको आदेश–

सर्वोच्च अदालत

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री नित्यानन्द पाण्डेय

आदेश

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी
निवेदक

विरूद्ध

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौं समेत विपक्षी

मुद्दाः अदालतको अवहेलना ।

निवेदककको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भण्डारी र निवेदक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री राजीव वास्तोला, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री पूर्ण केसीले गर्नु भएको बहस सुनियो ।

यसमा के कसो भएको हो ? अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा सजाय गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग बमोजिम सजाय किन हुनु नपर्ने हो ? सजाय हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादवाहेक ७ (सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू ।

साथै निवेदकले आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयनलाई तत्काल रोकी पाउँ भन्ने मागतर्फ विषयबस्तुको प्रकृतिबाट दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिंदा सो प्रयोजनका लागि मिति २०८२–३–८ मा छलफल हुने मिति तोकी सो को सूचना। जानकारी विपक्षीहरुलाई समेत दिई नियमानुसार गर्नू । प्रस्तुत मुद्दामा उठाएको बिषयबस्तुको गम्भीरता समेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरुपण हुने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नू ।

इति संवत् २०८२ साल जेठ २७ गते रोज ३ शुभम् ।