काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले बजेटमार्फत् लगाएको विलासिता कर खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सुनचाँदी गहनामा अनावश्यक विलासिता कर लगाएर व्यवसायलाई थप संकटमा पारेको समितिको भनाइ छ।

संघर्ष समितिले बजेटमा अव्यवहारिक र अनावश्यक रुपमा २ प्रतिशत विलासी करको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। यसले उपभोक्ताहरुलाई आर्थिक भार थपिने उनीहरुले जनाएका छन्।

सरकारको नीतिले उद्योगी, व्यवसायी, कालिगढहरु विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको पनि संघर्ष समितिले उल्लेख गरेको छ।

नगदसरह सम्पत्तिको मान्यता भएको वस्तुलाई विलासिताको रूपमा व्याख्या गरिनु संविधानविपरीत रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिका संयोजक विपेन्द्र रामुदामुले बताए।

उनले सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हिरामा लागु गर्न खोजिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि खारेजीको माग गरे।

आगामी २०८२–०८३ को बजेटमा भएको व्यवस्थाले यसमा आवद्ध व्यवसायी, कालिगढ, कर्मचारीको जीविकोपार्जन र भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढेको र राज्यको राजश्व संकलनमा पनि प्रभाव पर्ने निश्चित रहेको संघर्ष समितिको निष्कर्ष छ।