काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षकका विभिन्न विषयहरू समेटिएका छन्। कर्मचारीको तलब नबढे पनि महँगी भत्ता बढाएर पाँच हजार पुर्याइएको छ। स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा रहेका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गरिने भनिएको छ।

यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताबाट १०–१० प्रतिशत योगदानसहित छुट्टै प्याकेज बनाएर कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन गरिने बजेटमा व्यवस्था पनि छ। क्षमता विकास गर्न आवधिक तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ।

अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षक अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँग सहकार्यमा ‘शिक्षक बैंक’ को स्थापना गरिने भनिएको छ। स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ।

यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकवापत संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सशर्त अनुदान पनि वृद्धि गरिएको छ। त्यसका लागि १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड छुट्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा बजेटको १०.९५ प्रतिशत बजेट थियो भने नयाँमा १०.७५ प्रतिशत छुट्टयाइएको छ।

शिक्षा ऐन मुख्य मागसहित सेवा सुविधा वृद्धि गर्न भन्दै देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनरत थिए। उनीहरुले २९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरेका थिए।

विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरुको माग थियो। वैशाख १७ गते शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनकारीसँग ९ बुँदे सहमति गरेको थियो। सरकारले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो।