काठमाडौं। नेपाल आप्रवासी श्रमिकको रेमिट्यान्समा अडिएको मुलुक हो भन्ने कुरा आजको यथार्थ हो। यो यथार्थलाई व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत खाका भने अझै निर्माण भएको छैन।

समाजशास्त्री तथा विश्लेषक डा. मीना पौडेलका अनुसार नेपालसँग आप्रवासनसम्बन्धी स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य नीति नै छैन। वर्तमानमा लागू भएका दुई कानुन– मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले आप्रवासनको समग्र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।

डा. पौडेल भन्छिन्, ‘मानव बेचबिखन ऐनले बेचबिखनको समस्या नै सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने वैदेशिक रोजगार ऐनले म्यानपावर कम्पनीलाई प्रवर्द्धन मात्र गर्छ। आप्रवासी श्रमिकका समस्या कानुनले समेट्न सकेका छैनन्।’

नेपालका लाखौं श्रमिक विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन्। अनेक समस्यामा पनि पर्ने गरेका छन्। उनीहरुका समस्या र पीडालाई न राज्यले गम्भीरतासाथ लिएको छ, न त स्पष्ट नीति बनाइएको छ। आन्तरिक श्रमका हकमा तुलनात्मक रूपमा श्रम ऐन केही हदसम्म राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको डा. पौडेलको ठम्याइ छ।

नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिक राज्यको हिसाबकिताब बाहिर छन्। उनीहरुको रेमिट्यान्ससमेत मुलुकमा नलेखिने अवस्था रहेको पौडेलले बताइन्। नेपालमा काम गर्ने भारतीय श्रमिकको समेत कुनै तथ्यांक छैन। न त भारतले उनीहरुलाई आफ्नो श्रमिक मानेको छ, न नेपालले।

उनले भनिन्, ‘अब बाह्य श्रमिकहरुमा जो भारतमा छन् उनीहरुलाई त राज्यले चिन्दै चिन्दैन। उनीहरु आप्रवासी हुन्। भारतमा काम गर्नेहरु पनि वैदेशिक रोजगारीभित्र पर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो सन् १९५० को सन्धिले जुन परिभाषा गरेको छ, भारतसँग जुन खालको खुला सिमाना राखिदिएको छ त्यस कारण पनि भारतमा काम गर्ने लाखौं नेपाली श्रमिकहरुको पनि राज्यसँग हिसाबकिताब छैन। उनीहरुको रेमिट्यान्सको हिसाव किताब पनि छैन। उनीहरुलाई राज्यले चिन्दैन। यसैगरी भारतबाट नेपालमा काम गर्न आएका श्रमिकहरुलाई पनि न भारतको राज्यले चिन्छ न त नेपालको राज्यले नै।’

डा. पौडेलले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रममा श्रमिकहरू अनेकौं किसिमको ठगीमा पर्ने गरेको बताइन्। उनले म्यानपावर कम्पनी, दलाल, सरकारी कर्मचारीदेखि रोजगारदाता कम्पनीसम्मले नेपाली श्रमिकलाई शोषण गर्ने गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘रोजगारीका लागि मूल पाटो भनेको वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति नलिएर जानेहरुको समस्या भनेको ठगिने समस्या हो। म्यानपावर कम्पनीले ठग्छ, म्यानपावर कम्पनीका दलालहरुले ठग्छन्, आप्रवासनमा पठाउने जति पनि निकायहरु छन् ती सबैले ठग्ने गर्दछन्। त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि हाम्रै राज्यका कर्मचारीहरु छन् त्यहाँ पनि ठगी हुन्छ। विदेश गइसकपछि रोजगारदाताले ठग्छ।’

उनका अनुसार आप्रवासन आफैंमा नराम्रो पाटो होइन, यो एउटा अवसर हो। राजनीतिक पद्धतिकै एउटा अवसर हो, आर्थिक नीतिको लागि रोजगारीको सम्भावना हो।

श्रमिक शोषणको स्वरूप लिङ्गअनुसार फरक हुने गरेको पनि उनले बताइन्। ‘पुरुषहरू मुख्यतया शारीरिक श्रम शोषण र कुटपिटमा पर्ने गरेका छन् भने महिलाहरूलाई त्यससँगै यौन शोषणको शिकार बन्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अवस्था अझ भयावह छ। ‘उनीहरूलाई अवहेलना गरिन्छ, जागिरबाट निकालिन्छ, सडकमा फालिन्छ, र महिलाहरूबाट समेत यौनिक शोषण गरिन्छ,’ डा. पौडेल भन्छिन्। साथै उनले राज्य पनि यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न देखिने गरेको बताइन्।

डा. पौडेलका अनुसार श्रम बजारमा पनि महिलाहरूलाई सिमान्तकृत गरिएको छ। ‘हाम्रो संरचनात्मक प्रणालीले महिलालाई कम दक्ष, कम सीपयुक्त, कम शिक्षित, चेतना भएको बनाएको छ,’ उनी स्पष्ट पार्छिन् यसै कारण महिलाहरू आप्रवासनका सबै तहमा– चाहे त्यो देशभित्र होस् वा विदेश, सिमान्तकृत छन्।’

‘पुरुषले ५० तला उक्लने भवन निर्माणमा काम पाउँछ, आइटी कम्पनीमा पाउँछ तर महिला कहाँ पुग्छे? मीना प्रश्न गर्छिन्, ‘महिला घरेलु कामदार, सरसफाइ, सेवा र मनोरञ्जनजस्ता क्षेत्रमा सीमित छन्।’

डा. पौडेलले सरकारको घरेलु कामदारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई पनि एकतर्फी ठान्छिन्। सरकारले ढोका बन्द गर्यो तर दलालले झ्याल खोलिदियो, भन्दै उनी यो प्रक्रियालाई अवैधानिक बनाउँदै महिलालाई अझ ठूलो जोखिममा पारिएको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, ‘अहिले सरकारले घरेलु श्रमिकलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ तर दलालहरुले झ्याल खोलिदिए। त्यसले गर्दा झन् बढी महिलाहरु गएको देखियो। यसमा अवैधानिक भएर कानुनी चुनौती पनि थपियो। यी विविध कारणले महिलाहरु बढी शोषण हुन पुगे।’

उनका अनुसार शोषणको सिँढीमा सबैभन्दा कम पीडित पुरुष छन् त्यसपछि महिला र अन्त्यमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक। ‘उनीहरूलाई कामबाट निकाल्ने, अवहेलना गर्ने काम महिला र पुरुष दुवैबाट हुन्छ,’ उनी बताउँछिन्।

उनले राज्यबाट समेत उनीहरू शोषित भएको बताइन्। उनले राज्यले अपनत्व लिएको छैन भन्दै यस विषयमा मौखिक आश्वासन मात्रै रहेको, व्यवहारमा केही नगरेको आरोप लगाइन्।

उनले भनिन्, ‘यौनिक तथा लैङ्ग्कि अल्पसंख्यक महिलाहरुहरुलाई शोषण हुने गर्दछ। यसमा राज्यबाट समेत शोषण छ । अलि कम शोषणमा पुरुष, दोस्रोमा महिला र धेरै भन्दा बढी शोषणमा लैङ्ग्कि अल्पसंख्यकहरु पर्छन् । यो शोषण रोक्नका लागि राज्यले अपनत्व लिन आवश्यक छ।’

आप्रवासन अहिलेको समाजको अनिवार्य आयाम हो भन्दै उनले राज्यले यसलाई समेट्ने नीतिमा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको मुद्दा विशेष रूपमा समेटिनुपर्ने बताइन्।
सांसदद्वारा यौन व्यवसाय खुला हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति पनि उनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दिइन्। ‘यदि चेतनाको कमीले हो भने सचेत गराउन सकिन्छ, तर नियत खराब हो भने त्यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भनिन्।

यसैगरी उनले अहिलेको बदलिँदो परिस्थितमा र नेपालको राजनीतिक पद्धति, संविधानका मौलिक अधिकारहरु र अर्थनीति सबैलाई समेटेर हेर्दा यौन श्रम भनेको एउटा बाध्यात्मक श्रम भएको बताइन्। उनले यौन बाध्यात्मक श्रमझँै थुप्रै बाध्यात्मक श्रमहरु रहेको समेत बताइन्।

-आकांक्षा धामी/नेपाल न्यूज बैंक