काठमाडौं। मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराई सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक जवाफदेहितासहित नागरिकको निगरानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै, पदीय आचरण तथा निष्ठा अभिवृद्धि हुने कार्य संस्कृतिको विकास गरी सार्वजनिक सदाचारिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

‘शंकास्पद तथा आपराधिक क्रियाकलाप र वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित सूचना नियमन तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक तथा आन्तरिक भ्रमण गर्दा औचित्य पुष्टि हुने गरी मात्र गरिनु पर्दछ। विभिन्न भेला, अवलोकन भ्रमणको सार्थकता निर्णय गर्ने पदाधिकारीले निर्णयमा नै उल्लेख गर्नुपर्दछ।’

वैदेशिक भ्रमणको निर्णय भएपछि मात्र भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्नुपर्ने र भ्रमण खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन यथासमयमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी भागमा प्रतिवेदनले अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न उच्च पदस्थ पदाधिकारी स्वयं मितव्ययी, मर्यादित र उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने जनाएको छ। बैठक, सभा, सम्मेलन, भेला, उत्सव लगायतका विविध खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ।