काठमाडौं। शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै आन्दोलनरत् नेपाल शिक्षक महासंघले आज कस्तो निर्णय गर्ला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रदर्शनको अगुवाइ गर्दै आएको महासंघले आन्दोलन स्थगित गर्ला कि स्वरुप परिवर्तन गर्ला? यसबारे आज शनिबार बस्ते बैठकपछि प्रष्ट हुनेछ।

महासंघका प्रतिनिधिले हिजो शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गरेको थियो। त्यसमा भएको छलफलबारे आजको बैठकमा कुराकानी गरिने भएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार दिउँसो सवा ३ बजे रत्नराज्य मावि बानेश्वरमा बैठक बस्ने तय भएको छ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग भेटमा महासंघ अध्यक्ष सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहासचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए। उक्त बैठकमा भएको छलफलबारे विस्तृत केही बताइएको छैन। प्रधानमन्त्रीले ऐन जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले आन्दोलन स्थगित गरी विद्यालय फर्कन आग्रह गरेको शिक्षक प्रतिनिधिले बताएका छन्।

महासंघले आह्वान गरेको बैठकमा राष्ट्रिय समितिका सदस्यहरु, आबद्ध सम्बद्ध संस्थाका अध्यक्ष र महासचिवहरू, प्रदेश आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक, सहसंयोजक र सचिव तथा जिल्ला आन्दोलन परिचालन संयोजकहरूको सहभागिता हुने भएको छ।

विराटनगरबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका एक शिक्षकका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख घिमिरेले ऐन पारित गर्ने आश्वासन दिएकाले आन्दोलनको समीक्षा गरी के गर्ने भन्ने निर्णय हुने सम्भावना छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागहरूबारे गृहकार्य गर्न भन्दै चैत २५ गते उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई निर्देशन दिएका थिए।

त्यसपछि सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बोलाउने निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरिने अनुमान गरिए पनि आन्दोलनरत् शिक्षक एवं कर्मचारी आश्वस्त हुन सकेका छैन। विगतमा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले उनीहरुले झट्ट विश्वास गरिहालेका छैनन्।

शिक्षक आन्दोलनका कारण नयाँ भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आफ्ना माग पूरा नभए एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। उनीहरुले चैत २५ गते अनिश्चितकालीन शैक्षिक हडताल घोषणा गरेका थिए।

शिक्षकहरूले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शैक्षिक मूल्य, मान्यता तथा पेसाकर्मीहरूको हक, हित र संरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। संविधानअनुसार निःशुल्क र समावेशी शिक्षाको ग्यारेन्टी, सरकारसँग गरिएका विगतका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानी सुनिश्चित हुनुपर्ने मागसमेत महासंघले राखेको छ।