काठमाडौं। सरकारले संसद् बैठक नबोलाइ भटाभट अध्यादेश जारी गर्न थालेपछि नागरिक समाजका अगुवाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समय भइसक्दा पनि सदनको बैठक नबोलाइ सरकारले तीनवटा अध्यादेश एकसाथ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन, भूमिसुधार कानुन संशोधन र लगानी सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए।

सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशको सजिलो बाटोबाट सरकार चलाउन खोजेकामा नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको हो। यस्तो प्रवृत्तिले संसदीय प्रजातन्त्रलाई बलियो नबनाउने भन्दै उनीहरूले विधिको शासनको पक्षमा उभिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

छलफल कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरू प्रजातान्त्रिक विचार समाजका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसी, नेपाल बार एसोशिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरी, वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, नेपाल बार एसोशिएशनका पूर्वअध्यक्षहरू प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए।

यसैगरी, पत्रकार युवराज घिमिरे, मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईं, डा. चोपलाल भुसाल, जवाफदेहिता निगरानी समितिका सहसंयोजक राजन कुईंकेल, नेपाल मेडिकल एसोशिएशनका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, महासचिव डा. सञ्जिव तिवारी, डा. भुपेन्द्र वस्नेत, डा. बद्री रिजाल, लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, रमेशकुमार जोशी, बिनकुमार विश्वकर्मा, एसके नेपाल लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

कांग्रेस नेता कोइरालाद्वारा विरोध

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएकामा सरकारको विरोध गरेका छन्।

हाल बेलायत भ्रमणमा रहेका कोइरालाले आइतबार नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतले उनको सम्मानमा लण्डनमा गरेको एक कार्यक्रममा उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

यस्ता क्रियाकलापले नेपाली कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाई बहुमतको सरकार कतै तानाशाही त हुन लागेको होइन भन्ने चिन्ता आफूलाई लागेको उनले बताए।

यो सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको भन्दै कोइरालाले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार आगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए।