काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बित हुने भएका छन् । लामिछानेलाई निलम्बन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आइतबार अबेला निलम्बन सिफारिसको चिठी आइपुगेकाले यसबारे सोमबार मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

सहकारी ठगी, संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै निलम्बन माग भएको हो ।

संविधान २०७२ को धारा १०२ को उपधारा ६ मा फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई पक्राउ गरिएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसको सूचना सभामुखलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ।

संसद्को बैठक चलेको अवधिमा त्यसबारेको जानकारी सदनलाई तत्कालै दिनुपर्ने र नचलेको समयमा सूचना टाँसेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा छ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले आइतबार गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन एमडी रहेका लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरी त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाउँदै मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

आरोपितहरुमाथि करिब १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विगो मागदावी भएको छ । एउटा समूहले योजनावद्ध रुपमा सहकारी ठगी गरेको भेटिएकाले सहकारी ठगी, त्यसमा संगठित अपराधको कसुरको अभियोग लगाइएको छ ।

लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कात्तिक २ गते देखि लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । पछिल्लो पटक आठौं पटक यही पुस २ गते जिल्ला अदालत कास्कीले उनलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । योबीचमा उनी विभिन्न जिल्लाका विभिन्न सहकारी ठगीमा बयान दिइसकेका छन् ।