विराटनगर । तत्कालीन प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राखेकामा असन्तुष्ट बनेको पहिचान पक्षधरले फेरि आन्दोलन सुरु गरेपछि प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत ‘प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति’ चैत १० चैतदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समिति सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई छन् । समितिको सदस्य सचिव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहने जनाइएको छ ।

अन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले प्रदेशमा उत्पन्न भएका र भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने सामुदायिक, पहिचान वा जातीय वा अनेक खालका विषयहरुमा सम्बन्धित पक्षसँग बसेर संविधान र कानुनसंवत ढंगले छलफल सम्वाद र वार्तामार्फत् समाधान निकाल्नका लागि समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।

२०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेको थियो । त्यसपछि असन्तुष्ट बनेको पहिचान पक्षधरले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।