काठमाडौँ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न चाहिने योग्यता सम्बन्धी विषयविरुद्ध दिइएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराई रिट निवेदक रहेको तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई प्रतिवादी बनाइएको उक्त उत्प्रेषण आदेशसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

रिट निवेदनमा प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न चाहिने योग्यतामा हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा दक्षता र विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमात्र प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा बहाल हुन पाउने गरी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न परमादेशको आदेश र २०८१ साउन १८ गते बसेको उच्चस्तरीय सुरक्षा समन्वय समितिको निर्णय र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने २०८१ साउन २१ गतेको महानिर्देशकीय निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिइएको थियो ।

रिट निवेदकले सार्वजनिक सरोकार भनी उठान गरेको रिट निवेदनको विषयका सम्बन्धमा आफ्नो के कुन सार्वजनिक, सामूहिक हक अधिकारको के कसरी हनन हुन गएको हो प्रष्ट नखुलाएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

उत्प्रेषण परमादेश माग गरिएको उक्त रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको आदेशले दरपीठ गरिएको हो ।

रजिष्ट्रार पोखरेलले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ–

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७७ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७७ राष्ट्रिय सभामा जिवितै हुँदा प्रतिनिधि सभामा पेश गरेर कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा लागने कार्य गर्नु साथै प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न चाहिने योग्यतामा हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा दक्षता र विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमात्र प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा बहाल हुन पाउने गरी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न परमादेशको आदेश र २०८१ साउन १८ गते बसेको उच्चस्तरीय सुरक्षा समन्वय समितिको निर्णय र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने २०८१ साउन २१ गतेको महानिर्देशकीय निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन लिइ आएको देखियो ।

यसमा रिट निवेदकले सार्वजनिक सरोकार भनी उठान गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयका सम्बन्धमा निवेदकले आफ्नो के कुन सार्वजनिक, सामूहिक हक अधिकारको के कसरी हनन हुन गएको हो प्रष्ट खुलाउनु पर्नेमा सो उल्लेख नगरेको तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४० ण्घ, ङ र च) र ४१ (ग) बमोजिम निवेदनको ब्यहोरालाई समर्थन हुने कुने प्रमाण पेश गरेको नदेखिँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।

तसर्थ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ (२) बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ ।