विराटनगर । कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाबीच कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउने उपायको खोजीका क्रममा कृषि फाइनान्स, कृषि कर र कृषि बीमाको विद्यमान अवस्था र सवालहरुबारे छलफल गरिएको छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिको आयोजना तथा नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (सहज) सँगको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लाहरुका सरोकारवालाबीच बिहीबार विराटनगरमा संवाद गरिएको हो ।

महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुमारमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कृषि बजार विकासको लागि गरिएको निरन्तर संवाद कार्यक्रममा विशेष गरेर कृषि फाइनान्स कृषि कर र कृषि बीमाबारे छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाइएको छ ।

कोशी प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न महासङ्घ निरन्तर लागिरहेको बताउँदै संवाद कार्यक्रममा उठान भएका विषयहरुलाई महासंघले नीतिगत तहमा पैरवी गर्ने कुरा पोखरेलले बताए ।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा. अविनाश बोहराले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास कृषि क्षेत्रबाटै हुने बताए । उनले भारत र चीनसमेत कृषि क्षेत्रमा गरेको विकासकै आधारमा अर्थतन्त्रलाई अघि बढाएर अघि शक्तिशाली अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सफल भएको उल्लेख गरे ।

कोशी प्रदेशका जिल्लाहरुमा नवप्रवद्र्धनात्मक कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउँदै मुल्य विविधिकरण गर्दै जानुपर्ने बोहराको भनाइ छ ।

नेपालबाट भारतमा कृषिउपज निकासीमा समस्या रहेको बताउँदै उनले आन्तरिक स्रोतहरूलाई परिचालन गर्दै कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

कृषि क्षेत्रको विकासलाई तीनै तहका सरकारहरुले प्राथमिकता दिंदै आयातमूखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा बोहराले जोड दिए ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका हरिप्रसाद सेडाईले कृषि करका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कृषि बिमा प्राधिकरणकी पुष्पा खनालले बीमाञ प्रधिकरणले प्रदान गर्ने सेवाको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् ।

डेरी डेभलपमेन्टका एण्ड रिसर्च सेन्टरका डम्बर कार्कीले बैंक वित्तीय संस्थाहरू नाफामुखी मात्र नभएर किसानको समस्यालाई बुझ्न नसकेको कुरा बताए । जिल्ला कृषि सहकारी मोरङका अध्यक्ष रविन्द्र आचार्यले कृषि बीमामा बिमा दाबी बापतको रकम कृषिकले समयमै पाउन नसकेको बताए ।

उर्लाबारीका अचार उद्योग सञ्चालक मनोहरी दाहालले किसानको उत्पादन अनिवार्य रुपमा स्थानीय स्तरमै किन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । साना उद्यमीहरुले भ्याटमा जान नसक्ने भन्दै उनीहरुलाई संरक्षण गर्दै उत्पादनको बजार सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने बताए । साथै बैंकले दिने कृषि कर्जा काम गरेको आधारमा दिनुपर्ने बताए । कृषि उत्पादनमा लाग्ने कर समेत हटाउनु पर्ने दाहालले उल्लेख गरे ।

इलाम उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रीबहादुर बिष्टले कृषि बीमा तराईका जिल्ला केन्द्रीत भएको आरोप लगाए । उनले बीमाले पहाड नदेखेको गुनासो गरे । अलैंचीमा बीमा नभएका कारण किसानहरु मर्कामा परेको पनि उनले उल्ल्ेख गरे ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख मनोज यादवले वास्तविक किसानको पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषिप्रधान मुलुक भएका कारण सवैजनाले आफु किसान भएको दाबी गर्न मिल्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधि अच्यूतकुमार थापाले वास्तविक किसानलाई ऋण दिनका लागि बैंकहरु डराउने गरेको बताए । उनले किसानलाई दिने ऋण बढाउँदै लैजाँदा झन जोखिम बढ्ने आशंका व्यक्त गरे । बैंकमा भएको पैसा पनि सर्वसाधारणकै भएकोले उनीहरुको पैसाको सुरक्षा गर्नु राष्ट्रबैंकको दायित्व भएको बताए ।

पशुपालक किसानहरुले सवै प्रकारका पशुचौपायामा बीमाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनीहरुले पहुँचवालाले मात्रै कृषि ऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए ।

किसानहरुले कृषि अनुदान पारदर्शी नभएका कारण दुरुपयोग हुने गरेको दाबी गरे । त्यसले गर्दा लगानी जोखिम पर्ने र वास्तविक किसानहरुले ऋण नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

सहभागीहरुले नेपालको कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको ३ प्रतिशतमात्रै विनियोजन हुने गरेको भन्दै त्यसलाई कम्तिमा १३ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको व्यवस्थापन संकायका निर्देशक डा.मोहन सुवेदीले कृषि फाइनान्स र कृषि करको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

त्यसैगरी, मोरङमा कृषि बीमा सेवा प्रदायक सानिमा जीआइसी इन्स्योरेन्स कम्पनीका कृषि बीमा प्राविधिक धनराज साहले पनि कृषि बीमाको अवस्था र बीमाको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

कोशी प्रदेशका कृषि क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी, कृषक, बैंक तथा वित्तिय संस्था, कृषि सहकारी तथा विभिन्न सरोकारवालाहरु लगायतको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा करिब ९० जनाको सहभागिता थियो ।