काठमाडौं । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । १३ बुँदे संकल्पमा भष्टाचारको छानबिन, सहकारी दर्ता बन्द र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार कार्यक्रम आयोजना गर्दै गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । आम जनतामा भएको ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको नेताहरुले बताएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्य सञ्चालनमा देखिएका विचलन रोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

सार्वजनिक कार्यक्रममासंघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधारको क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य गर्ने उल्लेख छ । जसमा विविध १३ विषयमा न्यूनतम कार्यक्रम बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

संकल्पमा सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसंगतिमुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवं सूचना र सञ्चार नीतिगत व्यवस्थागर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, वन–वातारण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तिकरण र सामाजिक समावेशीता, संक्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति र राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषय समेटिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधारको क्षेत्रमा पहिले संघीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्ने,सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, सुशासन प्रवर्धन गर्न, व्यवसायिक वातावररण निर्माणमा असहज र असान्दर्भिक नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने बताइएको छ ।

गठबन्धनको संकल्प कार्यदलका संयोजक एमाले नेता विष्णु रिमालले पाठ गरेर सुनाएका हुन्।