काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

कामको भुक्तानी र आयोजनाको म्याद थपको माग गर्दै निर्माण व्यवसायीहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका तर्फबाट उठाइएका मागको सम्बन्धमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सम्पन्न कामको भुक्तानी, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वयमा यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका थिए ।

निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधनलगायतका अन्य मागहरूको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका थिए ।

छलफलमा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवसहित सरोकारवाला निकायको सहभागिता थियो ।

आफ्ना माग पूरा गराउन निर्माण व्यवसायीहरुले जिल्ला, प्रदेश र संघीय राजधानीमा रहेका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुमा धर्ना दिंदै आएका छन् ।