विराटनगर । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएको नेकपा (एमाले) सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै एमालेले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ । एमाले नेताहरुका अनुसार रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ ।

रिटमा सभामुख समेतलाई जोडेर गठबन्धनले दाबी पेश गरेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ । प्रमुख सचेतक भण्डारीले सर्वोच्चमा १२ बजेअघि नै आफूहरुले दिएको रिट दर्ताको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको भण्डारीले बताए ।

सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनका क्रममा सभामुख बाबुराम गौतमको प्रयोग गरेपछि एमाले सर्वाेच्च पुगेको हो । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितको टोली काठमाडौं पुगेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले शुक्रबार शपथ ग्रहण गर्दै तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका छन् । उनले समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगू र कांग्रेसकै प्रदीप सुनुवारलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका छन् ।

सत्रा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १ जना प्रदेशसभा सदस्यका साथै सभामुख गौतमको पनि समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

सभामुख भएर तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्नेमासरकार गठन प्रक्रियामा संविधानविपरीत प्रयोग भएको आरोप लागेको छ । यो प्रक्रियामा सहभागी भएका कारण उनी विवादमा परेका छन् ।

सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएको र यो संविधानविपरीत भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुले नै पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

उपधारा २ अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेशसभाबाट बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

उपधारा ३ अन्तर्गत प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । जुनसुकै व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएपनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउनका लागि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । गठबन्धन दलहरुका तर्फबाट ४६ मात्रै पुगेपछि सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत पुर्याउँदै थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार प्रदेशसभाबाट बहुमत गुमाएपछि असार १५ गते ढलेको थियो ।