काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंका फिल्म हलहरुमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय फिल्मलगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

चलचित्र संघका कानुन व्यवसायी जयलाल भण्डारीका अनुसार यो विषयमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि अदालतले १२ असारमा दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा रहेको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आशयको संवाद नहटाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गत सोमबारदेखि भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाएका थिए ।

प्रदर्शन गर्न नदिने बालेनको अडान

मेयर शाहले काठमाडौंका फिल्म हलहरुमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतले दिएको आदेश नमान्ने बताएका छन् । उच्च अदालत पाटनले बिहीबार भारतीय चलचित्र लगायत सेन्सर बोर्डले स्वीकृत गरेका चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतले आदेश दिएको केहीबेरमा नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बालेनले भारतीय फिल्मको प्रदर्शन हुन नदिने बरु जुनसुकै सजाय भोग्न तयार हुने बताएका छन् । उनले अदालत र नेपाल सरकार नै भारतको गुलाम भएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

बालेनले लेखेका छन्, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’