सकिएका कामको तत्काल भुक्तानी दिन निर्माण व्यवसायीको माग
सरल पत्रिका २ चैत २०७९ २०:२०
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको२४ औं साधरण सभामार्फत व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको समस्या समाधानको लागि सरकारसँग २७ बुँदे मागसहित ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
बिहिवार महासंघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय भोग्नुपरेको समस्या समाधानको सरकारसँग मागसहित २७ बुँदे काठमाडौं घोषणपत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि काम सम्पन्न गरेका आयोजनाको भुक्तानी नभएको भन्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
उनले सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने ठेक्काहरुलाई कानून बमोजिम ठेक्काको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्न नसके श्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
महासचिव दाहालले मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशन–२ जारी गर्नुपर्ने बताए ।
विगतमा पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण आयोजनाको म्याद थप गर्दा समेत विभिन्न समस्याका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने माग दाहालले गरे ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत मोबिलाईजेशन पेक्की पाउनुपर्ने उनले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित ऐन,निर्माण व्यवसाय सम्बन्त्री ऐन, मुलुकी अपराध संहितासँग सम्बन्धित ऐनमा समेत सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको कारण निर्माण व्यवसायीहरु काम गर्न सक्षम नभएको बताए ।
भुक्तानी नभएको कारण आपूर्ति शृङ्लामा समेत समस्या आएको उनले बताए । मुलुकमा देखिको तरलता लगायतको कारण निर्माण उद्योगहरु समेत क्षमताको ३० प्रतिशत भन्दा कममा चलेको उनको भनाइ थियो ।
उद्योगहरु क्षमता भन्दा ३० प्रतिशत कममा सञ्चालनमा आएकाले उत्पादन लागत अत्याधिक रुपमा बढ्न गएको व्यवसायीको भनाय छ ।
अध्यक्ष सिंहले बैंकको ब्याजदर बढेर ८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुग्दा समेत सोही ब्याजमा समेत बैंकले सहज रुपमा कर्जा दिनसक्ने अवस्था नभएको बताए ।
पछिल्लो समय ५० भन्दा बढी ठूला आयोजनाहरुमा बजेट अभाव, डीपीआर तयार नहुँदा ठेक्का भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको सिंहले बताए ।
