काठमाडौं । आम निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि सत्ता बाहिर रहेको नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन जोगाउन नसक्दा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारहरु गुमाउनु परेको थियो ।

निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामा सहमति बन्न नसकेपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलगायत दलबीच भएको ‘गठबन्धन’ का कारण राजनीतिक परिदृश्य फेरियो ।

एमालेको भरथेगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रक्रियामा आइपुग्दा छोटो समयमै एमाले र माओवादी फेरि अलग्गिए ।

यसको असर केन्द्रीय सरकारमा देखिइसकेको छ । एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने घोषणा गरिसकेको छ ।

राष्ट्रपति आफ्नो दलको मान्छे हुनुपर्ने अडानका बीच दलहरु फेरि अर्को स्वरुपमा ध्रुवीकृत भएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको बेमेलले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारबाट अलग भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालसहित आठ दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेसका अग्रज नेता रामचन्द्र पौडेललाई अघि सारेको छ भने एमालेका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेका छन् ।

पुरानो गठबन्धन भत्किएर राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको सत्ता समीकरणले केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश सरकारहरुमा पनि परेको छ । एमालेको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरुको अवस्था के हुने भन्ने अलमल देखिएको छ ।

प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । सोमबार एमालेले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

केन्द्रीय राजनीतिको असर प्रदेशमा पर्ने गरेको भन्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

वाग्मती प्रदेश सरकारमा एमालेका ४ मन्त्री छन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ वटा दलहरुमध्ये ५ दलका ७० जना सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५६ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ । एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार पनि अन्योलमा छ । राप्रपाले केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । आफ्ना मन्त्रीहरु पनि पार्टीले फिर्ता बोलाइसकेको छ । तर प्रदेशको हकमा उक्त पार्टीले तत्काल सरकार छाडेको छैन । आउँदा दिनमा समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिने भन्ने गठबन्धन दलहरुको निर्णयले सरकारको आयु निर्धारण देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार नेकपा नेतृत्वमा छ। सरकारलाई समर्थन गरी सरकारमा सहभागी भएको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन दिनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी सरकारबाट बाहिरिने बताएको छ । ८७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार सञ्चालनमा लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपनि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा सरकारले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छन् ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ । माओवादीसँग १३ सिट छ नेपाली कांग्रेससँग १४ सिट छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ भने राप्रपाको १ र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । सरकार निर्माणका लागि माओवादी र कांग्रेसका सांसद पर्याप्त हुने भएकाले मुख्यमन्त्री शर्मा सरकारले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क देखिएका हुन् ।