काठमाडौं । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिएको छ । यसमा अरु विपक्षी दलहरूको समर्थन लिन भोलि शनिबार छलफल गर्न कांग्रेसले उनीहरुलाई निमन्त्रण गरेको छ ।

संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शनिबार ११ बजे विपक्षी दलहरुसँग छलफल गरेर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समर्थन लिने तयारी स्वरुप बैठक बोलाइएको हो । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन र राष्ट्रपति निर्वाचको विषयमा छलफल हुने पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए ।

राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन माघ २३ गते हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गतेका लागि राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ ।

दुई निर्वाचनका लागि प्रतिपक्षी दलहरू कसरी अघि बढ्ने भनेर कांग्रेसले तयारी गर्न बैठक बोलाएको हो।

गत पुस १० गते निर्वाचनअघिको गठबन्धन टुटेर एमालेको अगुवाइमा माओवादीसहितको सात दलीय गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत दल प्रतिनिधिसभामा विपक्षमा छन् । तैपनि उनीहरुले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए।

सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा नयाँ गठबन्धनकै सहकार्यमा मतदान भए पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भने अघिल्लो गठबन्धनवीच सहकार्य हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुमा द्वन्द चर्काएकार गोप्य मतदानको फाइदा उठाउँदै शीतल निवासमा आफ्नो पकड बनाउने रणनीतिमा सक्रिय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर पनि सरकारमा नगइसकेका जनता समाजजादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई विश्वासमा लिएर आफ्नो पक्ष बलियो पार्न कांग्रेसले सम्वाद सघन बनाएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री पदको दावी नछाडेपछि अन्तिम समयमा सबै संवैधानिक पदहरु गुमाएको नेपाली कांग्रेस अहिले भने एमाले र माओवादी नेतृत्वको चुलिँदो मतभेदबाट फाइदा उठाउन कस्सिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीवीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सत्ता फिर्ती प्रसंगमा चलेको शीत सम्वाद साम्य हुन सकेन भने राष्ट्रपति पद नेपाली कांग्रेसको हात पर्ने सम्भावनालाई नकार्न भने सकिँदैन ।

एमाले अध्यक्ष ओली रास्वपाका विवादाष्पद अध्यक्ष रबि लामिछानेलाई शिखण्डी बनाएर प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेसलाई तारो हान्ने दाउमा छन्। गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नै दिने सहमति भएको थियो भनेर ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई रबि विनाको सरकार चलाउन सम्भव नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्।

संसदका दुवै सदनका प्रमुखहरु एमालेको हात परिसकेकाले राष्ट्रपति पनि उसैका हात पर्दा आफू चारैतिरबाट घेरिएको प्रधानमन्त्री बन्ने खतरा देखिसकेका दाहालले नेपाली कांग्रेसलाई हरियो झण्डा देखाएको बुझिएको छ।