काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी’ र ‘आप्रबासी’ भनेपछि सिक्किमका नेपालीभाषी आन्दोलित भएका छन् । एउटा मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अदालतले त्यस्तो भनेको थियो ।

सिक्किमका छवटै जिल्लामा अदालतको उक्त भनाइको विरोध भइरहेको छ । सिक्किमेलीहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै दार्जिलिङमा पनि सुरु भएको छ ।

प्रदर्शनकारीले सर्वोच्च अदालतले सिङ्गो भारतीय नेपालीमाथि गरेको अपमानलाई तत्काल सच्याउन सात दिनको समयसीमा दिएका छन् ।

सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ (पीएस गोले) ले नेपालीलाई किन विदेशीको संज्ञा दिइयो भन्ने विषयमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने बताएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

हिमाली राज्य सिक्किममा मूलतः नेपाली, भुटिया र लेप्चा समुदायको बसोबास छ ।

एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सिक्किमले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले यो सङ्गठनको पक्षमा गत जनवरी १३ मा फैसला गरेको थियो । यही फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले सिक्किमका बहुसङ्ख्यक नेपालीभाषीलाई विदेशी र आप्रवासी भनेर टिप्पणी गरेको थियो ।

त्यसपछि सिक्किम र दार्जिलिङलगायत क्षेत्रका नेपाली मूलका समुदाय असन्तुष्ट बनेका हुन् । उनीहरुले अदालतको टिप्पणीको विरोध गरिरहेका छन् ।

-तस्बिरः गुगल नक्सा ।