काठमाडौं । सरकारले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर खर्च कटौती गर्ने भएको छ । मन्त्रालयको संख्या धेरै भएको अनि त्यसले खर्चभार बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारको यस्तो भनाइ आएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर खर्चभार कतौती गर्नेबारे जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या धेरै भएका कारण खर्चभार परेको भन्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउन आफूले प्रस्ताव गरेअनुसार केही प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउने काम भइसकेको उनले बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको टोलीसँग सोमबार बिहान भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय नबनाउन आग्रह गरेका थिए ।

‘प्रदेशहरू आफैँमा स्वायत्त तह हुन् । उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामी गर्दैनौँ पनि । तर प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौँ। यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरूरी छ’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

उनले सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा पनि प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्नेबारे प्रस्ताव गरेको बताएका थिए ।

यस विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओलीलगायत सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेता सहमत रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौँ। सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाइ पनि सकेका छन्’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसले वित्तिय अनुशासन र सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्बोधन हुनेछन् ।’

प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

तस्बिरः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सोमबार काठमाडौंमा भेटका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल ।